एजेन्सी । स्विट्जरल्यान्डले पश्चिम एसिया द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिका र इरानी वार्ताकारबीच हुने भनिएको वार्ता शुक्रबार नहुने जनाएको छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले जेनेभा जाने योजना स्थगित गरेपछि दीर्घकालीन युद्धविराम सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे थप अनिश्चितता उत्पन्न भएको छ ।
ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताले बिहीबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यी वार्ताको व्यवस्थापन कहिल्यै पनि सहज वा पूर्वानुमानयोग्य भएको छैन ।’ उनका अनुसार योजना अन्तिम रूप पाएलगत्तै उपराष्ट्रपति भान्स र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल प्रस्थान गर्न तयार थिए ।
स्विट्जरल्यान्डको विदेश मन्त्रालयले पर्वतीय रिसोर्ट बर्गेनस्टकमा तय गरिएको वार्ता नहुने पुष्टि गरेको छ । तर, वार्ता स्थगित हुनुको कारण भने खुलाइएको छैन ।
इरानले यसबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । यसअघि उसले बुधबार भएको १४ बुँदे सहमतिपछि कम्तीमा ६० दिनका लागि अस्थायी युद्धविराम लम्बिएको भन्दै प्राविधिक तहको वार्ता सुरु गर्न आफू तयार रहेको जनाएको थियो ।
अर्धसरकारी समाचार संस्था तस्निमका अनुसार इरानी वार्ताकारहरूले प्राविधिक वार्ताअघि अन्तरिम सम्झौता कार्यान्वयनमा अमेरिकाले ठोस कदम चालेको संकेत हेर्न चाहेका थिए । साथै, इरानी प्रतिनिधिमण्डल जेनेभा जाने निश्चितता पनि भइसकेको थिएन ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले स्विट्जरल्यान्डमै अमेरिका–इरान सम्झौतामा औपचारिक हस्ताक्षर समारोह आयोजना गर्ने बताएका थिए । तर, इरानको विदेश मन्त्रालयले दुवै देशका राष्ट्रपतिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले त्यस्तो समारोह आवश्यक नभएको जनाएको थियो ।
फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हवाई आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्धमा हालसम्म कम्तीमा ७ हजार जनाको मृत्यु भएको छ । युद्धका कारण ऊर्जा मूल्य आकासिएको छ भने विश्व वित्तीय बजार पनि प्रभावित बनेको छ ।
इजरायलले लडाइँ जारी राख्यो
शान्ति वार्तामा सहभागी नगरिएको इजरायलले अमेरिका–इरान सम्झौताबाट आफूलाई अलग राख्दै लेबनानमा इरान समर्थित हिज्बुल्लाहविरुद्ध सैन्य कारबाही जारी राखेको छ । यसले पनि सम्झौता दिगो रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
वासिङ्टनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका रिपब्लिकन दलका केही सहयोगीहरूले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि अलोकप्रिय बनेको युद्ध अन्त्य गर्न ट्रम्पले इरानसमक्ष धेरै रियायत दिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
ट्रम्पले यसअघि इरानको ‘बिना शर्त आत्मसमर्पण’ नभएसम्म युद्ध अन्त्य नगर्ने बताएका थिए । तर, अन्ततः भएको सम्झौतामा इरानमाथिका आर्थिक प्रतिबन्धमा राहत, अर्बौं डलर बराबरको रोक्का सम्पत्ति फुकुवा तथा तेल निर्यातका लागि तत्काल अमेरिकी छुट दिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह मोज्तबा खामेनीले ट्रम्पले ‘निराशाका कारण’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दाबी गर्दै इरानको आणविक कार्यक्रमबारे आगामी वार्ता सहज नहुने संकेत दिएका छन् । उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘यदि अमेरिकीपक्षले अत्यधिक माग राख्यो भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्ने छैनौँ ।’
सम्झौताअनुसार इरानको आणविक कार्यक्रमको भविष्यबारे ६० दिनभित्र सहमति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आवश्यक परे समय थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै, इरानको पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको कोष स्थापना गर्ने तथा अन्य आर्थिक प्रोत्साहनका उपाय पनि समावेश छन् ।
उपराष्ट्रपति भान्सले वासिङ्टनले इरानका लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई पनि सीमित गर्न प्रयास गर्ने बताएका छन् । युद्धको बढ्दो लागत पनि चर्चाको विषय बनेको छ । वालस्ट्रिट जर्नलका अनुसार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले युद्ध खर्च तथा अन्य केही खर्च व्यवस्थापनका लागि ८० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने जानकारी सांसदहरूलाई दिएको छ ।
ट्रम्पका उद्देश्य पूरा भएनन्
झन्डै चार महिनाअघि अमेरिका र इजरायलले युद्ध सुरु गर्दा ट्रम्पले इरानको आणविक क्षमता पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने, उसलाई कहिल्यै पनि आणविक हतियार विकास गर्न नसक्ने बनाउने, छिमेकी मुलुकमाथि आक्रमण गर्ने क्षमता कमजोर पार्ने, इजरायलविरोधी समूहलाई समर्थन गर्न रोक्ने तथा इरानी जनतालाई धर्मतान्त्रिक शासनविरुद्ध उठ्न सहज बनाउने लक्ष्य लिएको बताएका थिए ।
तर, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दासम्म यीमध्ये कुनै पनि उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल भएको देखिएको छैन । सम्झौतामा इरानले आफूले आणविक हतियार नबनाउने र नप्राप्त गर्ने भन्ने दशकौँदेखिको अडान पुनः दोहोर्याएको छ । यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले लामो समयदेखि उक्त दाबीप्रति शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
इरानले आफ्नो उच्च मात्रामा समृद्ध युरेनियम भण्डारलाई देशभित्रै ‘डाउन ब्लेन्डिङ’ (समृद्धताको स्तर घटाउने) प्रक्रियामार्फत निष्क्रिय बनाउने तथा आणविक अप्रसार सन्धिका सदस्यका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) को निरीक्षण स्वीकार गर्ने सहमति जनाएको छ । तर, ट्रम्पले चाहेजस्तो उक्त युरेनियम देशबाहिर पठाउने प्रस्ताव भने उसले अस्वीकार गरेको छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौताभन्दा अझ बलियो नयाँ सहमति हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमै उक्त पुरानो सम्झौता रद्द गरेका थिए ।
तर, आलोचकहरूका अनुसार महाशक्तिको आक्रमण झेलेर, होर्मुज जलडमरूमध्यमा आफ्नो प्रभाव देखाएर तथा आर्थिक प्रतिबन्धमा उल्लेखनीय छुट प्राप्त गरेपछि इरान अहिले पहिलेभन्दा बलियो अवस्थामा पुगेको छ ।
इरानले ओमानसँगको सहकार्यमा होर्मुज जलडमरूमध्यमाथिको नियन्त्रण कायम राख्ने र युद्धअघि नलिइने सेवा शुल्क अब जहाजहरूबाट असुल्ने योजना रहेको जनाएको छ । यद्यपि, ६० दिने वार्ताको अवधिमा यस्तो शुल्क नलाग्ने बताइएको छ ।
शुक्रबार तेलको मूल्य केही घटेको छ । होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालनमा आएपछि तेल ट्याङ्करहरूको आवागमन बढ्ने अपेक्षाले आपूर्ति सहज हुने संकेत देखिएको हो । युद्धअघि विश्वको करिब पाँचौँ भाग कच्चा तेल र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास यही मार्गबाट ओसारपसार हुने गर्थ्यो ।
लेबनानमा शुक्रबार भएका नयाँ इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भएको सरकारी समाचार संस्था एनएनएले जनाएको छ । इजरायलले भने ती आक्रमण हिज्बुल्लाहका लक्ष्यविरुद्ध केन्द्रित रहेको दाबी गरेको छ ।
यस घटनाले ट्रम्पले युद्ध अन्त्य गराउने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न युद्धकालीन सहयोगी इजरायलमाथि कति दबाब दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।
सम्झौतामा लेबनानको युद्ध ‘स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने’ उल्लेख भए पनि इजरायलले आफ्नो सेना फिर्ता गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेको छ । उल्टै उसले नयाँ नक्सामार्फत आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्र विस्तार गरेको देखाएको छ ।
लेबनानमा इजरायलका सैन्य गतिविधिप्रति ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्न थालेका छन् । यसले अमेरिका र इजरायलबीच पछिल्ला दशकहरूमै सबैभन्दा ठूलो मतभेद सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया