काठमाडौं । कुनै बेला तत्काल आइपर्ने गर्जो टार्न वा सानो व्यवसाय सुरु गर्न आफन्तसँग गुहार माग्नेहरू अचेल मोबाइलको एक क्लिकमा कर्जा लिन अभ्यस्त हुँदै गएका छन् । छिटो–छरितो सेवा पाएकै कारण हालसम्म बैंकिङ प्रणालीबाट १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको डिजिटल कर्जा प्रवाह भइसकेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा तत्काल आइपर्ने गर्जो टार्न परम्परागत बैंकिङ सेवाभन्दा फरक तरिका अपनाउँदै आएका छन् । जसले गर्दा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले डिजिटल कर्जामा ठूलो फड्को मारेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन’ ल्याएयता डिजिटल कर्जाको यो लहरले नेपाली अर्थतन्त्रलाई परम्परागत फाइलबाट बाहिर निकालेर स्मार्ट र क्यासलेस युगमा थप सफलता दिलाइरहेको छ । डिजिटल कर्जाको आकर्षण बढेसँगै राष्ट्र बैंकले ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८’ लाई संशोधन गर्दै यसको सीमा विस्तार गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीका अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शनमा व्यापक संशोधन गरेर डिजिटल कर्जाको सीमालाई अधिकतम १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । जसअनुसार लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूले कुनै भौतिक कागजात र धितो बिना नै आफ्नो मोबाइल एपको एक क्लिकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यावसायिक ऋण सिधै आफ्नो खातामा प्राप्त गर्न सक्छन् ।

यसले विशेष गरी साना व्यवसायीदेखि मध्यमवर्गीय उद्यमी र तलबी कर्मचारीसम्मलाई सिधै फाइदा पुर्‍याउने देखिन्छ । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्नेछ ।

ग्राहकको प्रकृतिअनुसार प्रदान गर्न सकिने विद्युतीय कर्जाको सीमा र भुक्तानी अवधि सम्बन्धी फरक–फरक व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तलबी एवं पेसागत तथा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्ति र लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तलबी एवं पेसागत तथा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउँछन् । यसबाहेकका अन्य व्यक्तिले २ लाखसम्म कर्जा पाउँछन् । यी दुवै कर्जाको भुक्तानी अवधि ३ वर्ष तोकिएको हुन्छ ।

त्यस्तै, लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (अल्पकालीन प्रकृतिको चालु पूँजी कर्जा) एक वर्षमा तिर्ने गरी ५ लाख रुपैयाँसम्म दिइन्छ भने लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पूँजी कर्जा) १० लाखसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ । जसको भुक्तानी अवधि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पूँजी कर्जा नीति बमोजिम कर्जाको भुक्तानी अवधि निर्धारण गरेअनुसार हुन्छ ।

कसलाई कसरी पुर्‍याउँछ फाइदा ?

कारोबार नै सबैभन्दा ठूलो धितो:

संशोधित निर्देशिकाले सबैभन्दा ठूलो राहत र प्राथमिकता लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई दिएको छ । अब साना व्यापारी, किराना पसल, वा ई–कमर्स व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको भुक्तानी डिजिटल माध्यम (जस्तै क्यूआर कोड वा अन्य डिजिटल भुक्तानी प्रदायक) बाट गरिरहेका छन् भने त्यही डिजिटल कारोबारको इतिहास हेरेर बैंकले ऋण पत्याउनेछन् ।

अल्पकालीन चालु पूँजीका लागि १ वर्षको अवधिसम्म ५ लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन चालु पूँजीका लागि बैंकको नीतिअनुसारको अवधि रहने गरी अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो ऋण पाइनेछ । यसले गर्दा मिटरब्याज वा चर्को ब्याजमा सापट लिनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।

यसअघि बैंक र ग्राहक मात्र जोडिने डिजिटल कर्जामा अब राष्ट्र बैंकले प्रविधि र भुक्तानी प्रदायकहरूलाई कानुनी रूपमै बलियो खम्बा बनाएको छ । डिजिटल वालेट (जस्तै आइएमई पे, इसेवा, खल्ती आदि) सँग आबद्ध भएका साना मर्चेन्टहरू (पसले वा सेवा प्रदायक) ले आफ्नो वालेटको कारोबार विवरण बैंकलाई उपलब्ध गराउन अनुमति दिएमा सोही विवरणका आधारमा बैंकले सजिलै कर्जा विश्लेषण गर्नेछन् ।

बैंकहरूले अब कर्जा विश्लेषणलाई थप सुरक्षित बनाउन ‘टेक्नोलोजी सर्भिस प्रोभाइडर्स’ (टीएसपी) सँग सहकार्य गर्न सक्नेछन् । यसले प्रविधि कम्पनीहरूको बजार बढाउनेछ भने बैंकहरूको जोखिम कम गर्नेछ ।

नियमित आम्दानी भएका वा नभएका प्राकृतिक व्यक्तिहरूका लागि पनि यो निर्देशिका उत्तिकै उदार बनेको छ । बैंकमा तलब आउने खाता भएका वा पेसागत/व्यावसायिक आम्दानी नियमित जम्मा हुने व्यक्तिले ३ वर्षको अवधिसम्मका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म र सो बाहेकका अन्य सर्वसाधारण नागरिकले पनि घरायसी गर्जो टार्न ३ वर्षकै भुक्तानी अवधि रहने गरी २ लाख रुपैयाँसम्मको डिजिटल कर्जा सिधै मोबाइलबाटै पाउनेछन् ।

यो नयाँ व्यवस्थाले बैंकमा भौतिक धितो राख्न नसक्ने तर आफ्नो ‘डिजिटल कारोबार’ र ‘वित्तीय चरित्र’ सफा राख्ने हरेक सानो व्यवसायी र नागरिकलाई देशको औपचारिक वित्तीय प्रणालीसँग जोडेर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न ठूलो सघाउ पुर्‍याउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग आबद्ध मर्चेन्टलाई यस मार्गदर्शनमा उल्लेखित कर्जा सीमाको अधीनमा रही कर्जा प्रदान गर्ने भएमा मर्चेन्टको सहमतिमा निजको व्यवसाय एवं कारोबारसम्बन्धी आवश्यक पर्ने विवरण भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले कर्जा विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उपभोग गर्न चाहने ग्राहकलाई प्रणाली तथा प्रविधि प्रदान गर्ने संस्थामार्फत ग्राहकको सहमतिमा निजको व्यवसाय तथा कारोबारसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण विद्युतीय कर्जा विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विवरण प्राप्त गर्नेबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो विवरण प्रदान गर्ने संस्थासँग विवरण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, विवरणको गोपनीयता एवं आधिकारिकता, ग्राहकको सहमति लगायतका व्यवस्थाहरू समेटी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यसरी भएको सम्झौताको जानकारी राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागमा दिनुपर्नेछ ।

कसरी दिने आवेदन ?

प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ प्रणालीमा क्यूआर ऋण, तलबी ऋण र भर्चुअल क्रेडिट कार्ड जस्ता डिजिटल कर्जाका आधुनिक स्वरूपहरू प्रचलनमा छन् । यसका लागि बैंकसम्म भौतिक रूपमा पुगिरहनुपर्ने झन्झट नै हुँदैन । घरमै बसेर वा अफिसको काम गर्दागर्दै आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरको स्क्रिनबाटै कर्जाको आवेदन दिन सकिन्छ ।

डिजिटल कर्जा तत्काल पाइने र बिनाधितो हुने हुनाले बैंकहरूले यसका लागि केही डिजिटल मापदण्डहरू तोकेका हुन्छन् । जसका लागि सम्बन्धित बैंकमा तपाईंको तलब आउने खाता हुनुपर्छ वा नियमित व्यावसायिक कारोबार भएको हुनुपर्छ । बैंक खाता पूर्ण रूपमा सक्रिय भएको र बैंकको आन्तरिक प्रणालीले योग्य देखाएको हुनुपर्छ । साथै सम्बन्धित बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप आफ्नो फोनमा एक्टिभ हुनुपर्छ ।

यदि तपाईं डिजिटल कर्जा लिन योग्य हुनुहुन्छ भने मोबाइल एपबाटै मिनेटभरमै ऋण पाउन सक्नुहुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो स्मार्टफोनमा भएको बैंकको आधिकारिक मोबाइल बैंकिङ एप खोल्नुपर्छ र आफ्नो पासवर्ड वा बायोमेट्रिक प्रयोग गरेर लगइन गर्नुपर्छ ।

एपको मुख्य स्क्रिनमा नै डिजिटल लोन वा लोन अगेन्स्ट पेरोलको विकल्प देख्न सकिन्छ । जहाँ क्लिक गरिसकेपछि बैंकको स्वचालित प्रणालीले खाताको डिजिटल व्यवहार विश्लेषण गरेर पाउन सक्ने अधिकतम ऋणको सीमा स्क्रिनमा देखाइदिन्छ । यदि खाता योग्य छैन भने स्क्रिनमा ‘नट इलिजिबल’ भन्ने देखिन्छ ।