काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको ‘एकद्वार प्रणाली’ खारेज गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै बदर गरेको हो ।

अदालतको आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने सरकारी नीति कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।

सरकारले गत चैत १८ गते नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायले आफ्ना सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै सबै निकायलाई परिपत्र गरेको थियो । उक्त परिपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयले सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गरेको, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्ने र संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा सरकारी निर्णय र परिपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने वा कमजोर बनाउने कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारका नाममा प्रतिषेधको परमादेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको परिपत्र बदर गरेसँगै सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।