काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, सुभी अग्रवाल तथा अन्य व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पूरक अभियोग विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्रमा मुख्य प्रतिवादी दीपक भट्टविरुद्ध ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार २५० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ र सुभी अग्रवालविरुद्ध १३ करोड ३३ लाख ५६ हजार १३६ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टविरुद्ध पनि २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।

अभियोगपत्रमा श्रीराम टोबाको उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीका सञ्चालक चुन्नुप्रसाद पौडेल र कमलकिशोर मालपानीलाई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुलभ अग्रवालको नाममा रहेको बालुवाटारस्थित घर–जग्गा, रिद्धिसिद्धि सिमेन्टको १ करोड ७० लाख कित्ता शेयर तथा दीपक भट्टसँग सम्बन्धित आठ कम्पनीका नाममा रहेको १५६ रोपनी जग्गा जफत गर्न पनि अदालतसँग माग गरेको छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, श्रीराम टोबाको उद्योग तथा विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत अवैध रूपमा प्राप्त रकमको ओसारपसार र रूपान्तरण गरिएको आरोप लगाइएको छ।

अभियोगपत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलमाथि पद र प्रभावको दुरुपयोग गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री रहँदा श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत शेयर न्यून मूल्यमा दीपक भट्टको कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण गरेको आरोप उनीमाथि छ।

अनुसन्धानअनुसार उक्त कम्पनीको प्रतिसेयर किताबी मूल्य ८१६ रुपैयाँ ७१ पैसा रहे पनि शेयर प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ का दरले हस्तान्तरण गरिएको दाबी गरिएको छ। त्यसको बदलामा सुपारी आयातमा सहुलियत उपलब्ध गराउने, राजस्व अनुसन्धान विभागको कारबाहीबाट संरक्षण गर्ने तथा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई इजाजत दिलाउन भूमिका खेलेको आरोप पनि अभियोगपत्रमा समावेश गरिएको छ।

यस्तै, दीपक भट्टले इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्टमार्फत स्रोत नखुलेको रकम लगानी गरी विभिन्न स्थानमा कम्पनीका नाममा जग्गा खरिद गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाइएको छ। सुभी अग्रवालमाथि भने विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम शुद्धीकरण गरेको आरोप छ।