काठमाडौं । सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गते बसेको बैठकले सङ्घन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कटौती भएका नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

परिपत्रअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान वा निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिलाई करारमा राखिएको भए त्यस्ता कर्मचारीसँग २०८३ साल साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिई सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, उक्त निर्णय कार्यान्वयनपछि हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्काल हटाइने छैन। उनीहरूलाई सम्बन्धित निकायले करार सम्झौता गरी ‘पुल’मा राख्ने र त्यसको एकीकृत विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सङ्घन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यकताअनुसार पुलमा रहेका करार कर्मचारीलाई काममा लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पहिले पुलमा रहेका करार कर्मचारीलाई मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौता गरेर काममा लगाउनुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयहरूको एकीकरण वा खारेजीका क्रममा सम्पत्ति, सुरक्षा, अभिलेख तथा दायित्व हस्तान्तरणजस्ता प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

परिपत्रमा पुलमा राखिएका कर्मचारीको तलब–भत्ता सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, अहिलेको व्यवस्थापनपछि पनि पुलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन तथा भविष्यमा करार सेवासम्बन्धी न्यूनतम सेवा सुविधा र सम्झौताको मापदण्ड तय गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहित सिफारिस पेश गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।