काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले समता कर तत्काल लागू गर्दा आमनागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सरकारले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार काम गर्ने जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार ३ प्रतिशत समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु तथा करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउनु थियो ।

तर समता करप्रति नागरिक तहबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन् ।

“नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,” प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखेका छन् । उनले कुनै पनि सरकारी निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए त्यसलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।