काठमाडौँ ।

नेपाललाई कृषिप्रधान देशका रूपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ । पाठ्य पुस्तकमासमेत ‘नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो’ भनेर विद्यार्थीलाई पढाइन्छ । तर, पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गयो, तीब्र सहरीकरणले हराभरा हुने फाँटहरू मरुभूमि र कंक्रिटको सहरमा परिणत भए । बाँकी बचेको जमिनमा पनि खेती हुन छाडेको छ । बढ्दो सहरीकरणका कारण गाउँ छाडेर हिँड्नेको जमात बढेर खेतबारी बाँझै छन् भने सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नभएका कारण पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने बाध्यता छ ।

नेपालमा सरकारी स्तरबाट १९८५ सालमा चन्द्र नहर निर्माण गरी पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको सुरुआत गरेको इतिहास छ । त्यसपछि सिँचाइका लागि २००९ सालमा नहर विभागको स्थापना भएको थियो र पछि त्यसको नाम परिवर्तन गरी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग राखियो । अहिले देशभर सिँचाइको काम यसै निकायबाट हुँदै आएको छ ।

देशको कुल क्षेत्रफलमध्ये कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टर छ । त्यसमध्ये पनि १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र हाल सिँचाइ सुविधा पुगेको विभागको तथ्यांक छ । विभागका अनुसार सिँचाइ सुविधा पुगेको ठाउँमा पनि बाह्रै महिना भने सिँचाइ उपलब्ध छैन । सिँचाइ पुगेको जमिनमध्ये एक तिहाइमा मात्र बाह्रैमास सिँचाइ उपलब्ध भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चुर्णबहादुर वली बताउँछन् ।

‘बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यले जुन नदीमा पानी कम छ, त्यसमा पानी भएको नदीबाट पानी ल्याउने नीतिमा हामी लागिरहेका छौँ,’ वलीले विकास टाइम्ससँग भने, ‘सतह सिँचाइ र भूमिगत सिँचाइलाई व्यवस्थित गरेर बाह्रैमास पुर्‍याउने कार्यक्रम छ ।’

वर्षात्को पानी जम्मा गरेर पनि हिउँदमा प्रयोग गर्ने योजना विभागको छ । त्यस्तै, विभागले सिँचाइका लागि लिफ्टिङ सिस्टममा पनि काम गरिरहेको छ । विभागका महानिर्देशक वली भन्छन्, ‘जलाधार क्षेत्रलाई आधार बनाएर लिफ्टिङ सिस्टमबाट पानी माथिल्लो भेगमा पुर्‍याउने योजनामा हामी छौँ । यसबाट पहाडको करिब ४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।’

कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ अहिले ४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माण हुँदै गरेका ती गौरवका आयोजना सञ्चालनमा आउने हो भने १ लाख ४० हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिने सरकारको लक्ष्य छ । तर, बजेट अभाव, स्थानीयको अवरोधलगायत कारणले बारम्बार आयोजनाको म्याद थप हुने र काममा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण ती योजनाहरू ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ जस्तै भएका छन् ।

आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको विषय सिँचाइ विभाग पनि स्वीकार्छ । तर, आयोजनाहरू बजेटअनुसार कार्यान्यवन नहुनु र चाहिएको जति बजेट पनि नहुनुले समस्या भएको विभागले बताएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना

सिक्टा सिँचाइ आयोजना लुम्बिनी प्रदेशका लागि एउटा महत्वपूर्ण योजना हो । यस आयोजनाबाट बाँके जिल्लाका १७ हजार घरधुरीका ४ लाख कृषक लाभान्वित हुनेछन् । आयोजनाको पश्चिम मूल नहरबाट राप्ती नदीको पश्चिम भेगको ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदीको पूर्वी भेगको करिब ९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

सिक्टा आयोजनाको डिपिआर युएनडिपी र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा जर्मन परार्मश दातृ फर्मबाट २०३२ सालमा तयार भएको थियो । २०४० सालमा तत्कालीन सिँचाइ वातावरण तथा मौसम विभागअन्तर्गत क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयबाट यसको पुनः सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । २०५९ सालमा युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा आयोजनाको अन्तिम डिपिआर तयार भएर योजना अगाडि बढेको हो ।

भारतीय पक्षले असहमति जनाउँदा यस आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकले आर्थिक सहयोग अस्वीकार गरेको थियो । सरकारले विभिन्न वैदेशिक निकायसँग यस आयोजनका लागि सहयोग मागेको थियो । तर, कसैले पनि सहयोग नगरेपछि सरकारको आफ्नै स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि आयोजना सुरु गरेको हो । यो आयोजना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म ३९.७६ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।

२०६४ सालमा १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाका लागि आव २०७१/७२ मा बजेट संशोधन गर्दै यसको लागत २५ अर्ब २ करोड स्वीकृत भएको थियो । पछि आव २०७८/०७९ को असार मसान्तमा आयोजनाको लागत अनुमान ५२ अर्ब ६४ करोड गरियो ।

अहिलेसम्म यस आयोजनामा २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अर्थात् ३८.९६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको तथ्यांकमा छ । २०७०/०७१ सम्म यस आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, हुन सकेन । पछि २०७६/७७ सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप भएको थियो । त्यसबेला पनि आयोजना सम्पन्न हुन नसकेपछि तीनै चरणको काम सक्ने गरी २०८९/९० सम्पन्न गर्ने गरी २०७९ भदौमा म्याद थप भई आयोजनाको निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।

पटक–पटक आयोजनाको म्याद थप हुँदा पनि कामले गति लिन सकेको छैन । ठेक्का रद्द भएका कारण पनि आयोजना प्रभावित भएको आयोजनाका वरिष्ठ इन्जिनियर विशाल यादव बताउँछन् । सुरुमा आयोजना स्वीकृत हुँदासमेत लक्ष्यअनुसारको योजना स्वीकृत नभएकाले पनि आयोजना ढिलो भएको यादवको भनाइ छ ।

‘गत वर्ष साउदी फन्डको करिब ८० करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो । तर, त्यो पैसा निकासा हुन सकेन । अहिले हामीले त्यो पैसा फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ,’ यादवले भने, ‘नेपाल सरकारको मात्र बजेटको कुरा गर्ने हो भने करिब ८० प्रतिशत काम भएको छ ।’

आयोजनाको ठेक्का बारम्बार रद्द भएकाले पनि आयोजनामा ढिलाइ भएको यादवको भनाइ छ । ‘रद्द भएको ठेक्का ४ वर्षदेखि लगाउन सकिएको थिएन । बल्ल अहिले त्यो ठेक्का लाग्ने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने, ‘हामीले सैद्धान्तिक सहमति पाएका छौँ । अब काम अगाडि बढाउन मिल्छ ।’

उता, सिक्टा आयोजनाले त्यहाँका बासिन्दा ठगिनुपरेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका प्रमुख तप्तबहादुर पौडेल बताउँछन् । आयोजनाको निर्माणको क्रममा जमिन भासिने कारणले गर्दा पनि त्यहाँका बासिन्दा समस्यामा परेको पौडेलको भनाइ छ । ‘यहाँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा सडक पनि बनाएको छैन,’ पौडेलले भने, ‘पालिकालाई बुझाउनुपर्ने राजस्व पनि ठेकेदारले बुझाएका छैनन् ।’

बबई सिँचाइ आयोजना

निर्माणाधीन अर्को आयोजना हो– बबई सिँचाइ आयोजना । २८ किलोमिटरको मूल नहरसहित बबई नदीभन्दा पूर्व १९ हजार हेक्टर र पश्चिममा २१ हजार हेक्टर जमिनमा यस आयोजनामार्फत् सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोग नपाएपछि २०४५/४६ देखि सरकारले आफ्नै स्रोतबाट आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

आयोजनाको कुल ९७ वटा ठेक्कामध्ये ४० वटा सम्पन्न भएका छन् भने ४७ वटा ठेक्का सञ्चालनमा छन् । सिँचाइ विभागका अनुसार १० वटा ठेकेदार भने सम्पर्कबाहिर छन् । बबई आयोजनाका निर्देशक सुशीलचन्द्र देवकोटाका अनुसार अहिले कतिपय ठेकेदारहरू सम्पर्कमा आएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी लिनुपर्ने, इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने कारणले गर्दा पनि उनीहरू समयमै आयोजनाको सम्पर्कमा आउन नसकेको उनी बताउँछन् ।

बबईको वार्षिक प्रगति विवरण हेर्ने हो भने अन्य आयोजनाभन्दा सन्तोषजनक नै देखिन्छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति गत आर्थिक वर्षसम्ममा ७०.०३ प्रतिशत छ ।

प्रथम चरणमा राजमार्गमा पुलसहितको बाँध ६७ करोड ९५ लाख लागतमा २०४९ सालमा सम्पन्न भएको थियो । २०५० मा ५.५ किलोमिटर मूल नहरको सुरुङ खण्ड सम्पन्न भएको सिँचाइ विभागले जनाएको छ । त्यसपछि पहिले भइरहेको कुलोबाट ४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सञ्चालन भइरहेको छ । २०५१ सालमा सरकारले विशेष कार्ययोजना सञ्चालन गरी २२.५ किलोमिटर मूल नहर २०५८ सालमा सम्पन्न गरेको थियो । अहिलेसम्म एउटा हेडवक्र्ससहित मूल नहर ८१.०८ किलोमिटर, शाखा–उपशाखा गरेर २९२.३३ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न भएको सिँचाइ विभागले जानकारी दिएको छ ।

आयोजनाको लागत जम्मा १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख ४४ हजार रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएकामा उक्त रकम अपुग देखिएपछि २०७८ वैशाख २१ गते १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख ४४ हजार रुपैयाँको गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो ।

बबई आयोजनाको काम अहिलेकै अवस्थामा हुने हो भने लक्ष्यअनुसार २०८२/०८३ भित्रै आयोजना सम्पन्न हुने देखिन्छ । तर, सरकारले आवश्यक बजेट दिन नसक्दा पनि आयोजना ढिलाइ हुने गरेको निर्देशक देवकोटा बताउँछन् । ‘बजेट नै कम दिने कारणले गर्दा आयोजनाको काम सोचेअनुसार भएको छैन । हामीलाई दिएको बजेटमध्ये हामीले शतप्रतिशत काम गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट दिएअनुसार काम गरेका छौँ ।’

बबई आयोजनाले स्थानीय तहमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको बर्दिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्नकुमारी पाण्डे बताउँछिन् । बबई सिँचाइ आयोजना बर्दियाका लागि वरदान सावित भएको उनको बुझाइ छ । ‘यो आयोजना हाम्रो आधा विकासको अंग हो,’ पाण्डेले भनिन्, ‘बबईका कारण हाम्रो क्षेत्रमा भएको काठका पुलहरू आज पक्की भएका छन् । बबई आयोजनाप्रति यहाँका स्थानीयको कुनै गुनासो छैन ।’

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणाली नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा अवस्थित कृषकबाट निर्माण गरी व्यवस्थापनसमेत गरिएकोे सबैभन्दा ठुलो सिँचाइ प्रणाली हो । यस प्रणालीको पानीको स्रोत कर्णाली हो । यस प्रणालीको निर्माण करिब १२० वर्षअघि विभिन्न चरणमा स्थानीय समुदायको अथक प्रयासबाट भएको थियो ।

आयोजानाले कैलालीको टीकापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाको गरी करिब ११ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुँदै आएको छ । दक्षिणी भागमा सिँचाइ गर्न रानी सिँचाइ प्रणाली, मध्य भागमा जमरा सिँचाइ प्रणाली र उत्तरी भागमा सिँचाइ गर्न कुलरिया सिँचाइ प्रणाली सञ्चालित छ । तिनै वटा शाखा प्रणालीको समन्वयका लागि कर्णाली कुलो (रानीजमरा कुलरिया) सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्था मूल समिति छ ।

करिब २३ हजार ६२२ घरधुरीका १ लाख ४२ हजार ३६६ जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी करिब १४ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने यस आयोजनाको लक्ष्य छ । साथै, लम्की विस्तार सिँचाइ शाखा नहरबाट पथरैया नदीसम्मको थप करिब ६ हजार हेक्टरमा र दीर्घकालमा कान्द्रा नदीसम्मको थप १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्‍याउने आयोजनको लक्ष्य छ ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ सालमा आधुनिकीकरण गर्न सुरु गरिएको आयोजनालाई सन् २०११ देखि २०१८ सम्म विश्व बैंकले सहयोग गरेको थियो । दोस्रो चरणको काम २०१८ जुलाईमा सम्झौता गरी अगाडि बढेको थियो । आयोजना सुरु भएदेखि गत आर्थिक वर्षसम्ममा ६६.९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख रुपैयाँ छ । जसमा गत आर्थिक वर्ष सम्ममा १८ अर्ब १७ करोड ३३ लाख ३५ हजार अर्थात् ६५.९७ प्रतिशत खर्च भएको छ । २०८०/०८१ मा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि आयोजनाको प्रगति हेर्दा यसको म्याद पुनः म्याद थप हुने पक्का छ ।

यस आयोजनाले गर्दा यहाँका स्थानीय भने हर्षित छन् । टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल गडौला थारु पनि यो योजनाले सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि कुराको नकारात्मक र सकारात्मक दुवै पाटो हुन्छ, रानीजमराको कुरा गर्दा सकारात्मक पाटो बढी छ । यो आयोजना आवश्यक नै थियो त्यहीअनुसार आयो । यो स्वागतयोग्य छ ।’

भेरी–बबई डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना

अर्को गौरवको आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो यो । यसमा जलविद्युत् र सिँचाइ गरी २ वटा कम्पोनेन्ट छन् ।

आयोजनामा संघीय सरकारबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी तर्फबाट ५१ प्रतिशत लगानी छ । त्यस्तै, देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानीबाट आयोजना सम्पन्न हुने सिँचाइ विभागले जनाएको छ ।

उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति भने सन्तोषजनक देखिँदैन । निर्माण सुरु भएदेखि गत आवसम्ममा ६२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यसरी निर्माण सुस्त हुनुमा नदीमा आउने बाढी नै मुख्य समस्या भएको आयोजनाका वरिष्ठ इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदी बताउँछन् । ‘अहिले बाँधको काम धेरै भइसक्नुपर्ने थियो । तर, बेमौसममा बाढी आएकाले हाम्रो रुटिन नै बिग्रियो,’ सुवेदीले भने, ‘यसले गर्दा हाम्रो काम नै केही महिना पछाडि धकेलियो ।’

सुरुमा १६ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो । पछि २०७५ सालमा आयोजनाको लागत ३६ अर्ब ८० करोड पुर्‍याइएयो । जसमा भेरी–बबई डाइभर्सनतर्फ ३३ अर्ब १९ करोड र भेरी करिडोर विकास आयोजनातर्फ ३ अर्ब ६१ करोडको बजेट रहेको आयोजनाले जनाएको छ । जसमध्ये गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १६ अर्ब ५२ लाख ८१ लाख ८ हजार अर्थात् ५४.८६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

आयोजना गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, उक्त अवधिमा काम सम्पन्न नहुने भएकाले पुनः आयोजनाको म्याद थप गरी आव २०८२/०८३ सम्म पुर्‍याइएको छ । बबई मान खोला डाइभर्सन आयोजनासमेत गरेर २०८४/०८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । तर, वार्षिक प्रगति र अहिलेसम्मको प्रगति विवरण हेर्ने हो भने लक्ष्यअनुसार समयमै सम्पन्न हुने देखिँदैन ।

काम सन्तोषजनक नभए पनि उक्त आयोजनाले पर्यटकीय क्षेत्रमा भने टेवा पुर्‍याएको बाँसगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा चौधरी बताउँछिन् । आयोजनाको पूरा काम सम्पन्न भएपछि अझ पर्यटक बढ्ने चौधरीको भनाइ छ । ‘यहाँका जनतामा योजनाप्रति कुनै गुनासो छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले समय व्यतीत गर्न र घुमफिर गर्नका लागि यो क्षेत्र उपयुक्त भएको छ ।’

आयोजनाले स्थानीयलाई रोजगारीसमेत सिर्जना गरेको छ । तर, आयोजनाको १ भागमा मात्र तटबन्धन गरेकामा भने बाँसगढी–१ का वडाध्यक्ष जयराज पाण्डे आपत्ति जनाउँछन् । उनले भने, ‘यसमा एकतिर मात्र तटबन्धन गरिएको छ, त्यो पनि खोला मिचेर । त्यसले भविष्यमा समस्या ल्याउँछ कि ! भन्ने चिन्ता स्थानीयमा देखिएको छ ।’