काठमाडौं । सरकारले न्यायिक निकायका नेतृत्व नियुक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई शुल्क छुट, मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन तथा अन्य प्रशासनिक निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोकेको छ । यस्तै, श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बैठकले गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म दुवै विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ । साथै, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ ।

सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू सोही मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ । यससँगै मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।

गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले घटनाको वास्तविक कारण र सम्बन्धित पक्षबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

यसैगरी, सरकारले आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ ।