काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य भएपछि नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश सरकार गठनका लागि सहकार्य गर्ने समझदारीमा पुगेका छन्। दुवै दलबीच प्रदेश सरकारको नयाँ समीकरण बनाउने विषयमा शीर्ष तहमा निरन्तर छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्।

यसका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच पटक–पटक छलफल भएको छ। छलफलमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र महासचिव शंकर पोखरेल तथा नेकपाबाट वर्षमान पुन र प्रमेश हमाल सहभागी रहेका छन्।

स्रोतका अनुसार एमालेसँग समझदारी गर्नुअघि प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि प्रदेश सरकारको सम्भावित समीकरणबारे छलफल गरेका थिए। उनले कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। मधेश प्रदेशमा अपनाइएको मोडेललाई अन्य प्रदेशमा पनि लागू गर्न सकिने उनको धारणा थियो।  तर, कांग्रेस सभापति गगन थापाले प्रदेशसभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले उपयुक्त नहुने अडान लिएपछि तीन दलबीचको सहकार्यको सम्भावना टरेको बताइएको छ। त्यसपछि एमालेले नेकपासँग औपचारिक रूपमा सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

नेकपाभित्रकै एक समूहले पनि एमालेसँग सहकार्य गरेर प्रदेश सरकार गठन गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएको बताइएको छ। त्यसपछि दुवै दलले वार्ताका लागि नेताहरू खटाएका थिए। सोही छलफलपछि प्रदेश सरकार गठनमा मिलेर अघि बढ्ने सहमति बनेको नेताहरूले बताएका छन्।नेकपाका नेता वर्षमान पुनले प्रदेश सरकार गठनमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने समझदारी भएको पुष्टि गरेका छन्। एमालेका प्रवक्ता तथा उपमहासचिव लेखराज भट्टले पनि नेकपासँग मिलेर प्रदेश सरकार गठन गरिने बताएका छन्। यद्यपि कुन प्रदेशको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लागिनसकेको उनले स्पष्ट पारे।

दुवै दलबीच प्रदेशको नेतृत्व र मन्त्रालयको भागबण्डा भने कार्यदल बनाएर टुंग्याइने भएको छ। कार्यदलले मापदण्ड तयार गरेपछि त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुने बताइएको छ।

हाल एमालेले कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा नेतृत्वको दाबी गरेको छ। तीमध्ये कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। उता नेकपाले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमती प्रदेशमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ।एमालेले कर्णाली प्रदेश नछाडे गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व नेकपालाई दिन सकिने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। मधेश प्रदेशमा भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले र नेकपा दुवै सहभागी रहेकाले त्यहाँको समीकरणबारे अझै निर्णय भइसकेको छैन।