काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ ई–पासपोर्ट (राहदानी) प्रणालीमा देखिएका प्रारम्भिक प्राविधिक समस्या क्रमशः समाधान हुँदै गएको बताउँदै नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी राहदानी सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले नयाँ प्रणाली लागू भएको २०८३ असार २९ (१३ जुलाई २०२६) यता हालसम्म ८ हजार २६० वटा राहदानी नयाँ प्रणालीबाट छापिइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले राहदानी विभाग, सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ६ इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित ३१ नेपाली नियोगबाट राहदानी आवेदन लिने सेवा सञ्चालनमा छ । थप ८ वटा नियोगमा जुनसुकै समयमा बायोमेट्रिक इनरोलमेन्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रवक्ता पौडेलले नयाँ प्रणाली हाल ‘स्टेबलाइजेसन पिरियड’ मा रहेकाले केही प्राविधिक समस्या देखिनु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित प्राविधिक टोलीले ती समस्या समाधान गरिरहेको बताए । केही दिनभित्र सेवा अझ सहज र नियमित हुने उनको दाबी छ ।

उनले छापिएका राहदानी सम्बन्धित जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयसम्म छिटो पुर्‍याउन हुलाक विभागसँग सहकार्य सम्झौता भइसकेको र भविष्यमा जुनसुकै जिल्लाबाट राहदानी आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पनि दिए ।

ठेक्का विवादको पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयको प्रस्टोक्ति

परराष्ट्र मन्त्रालयको यो स्पष्टीकरण पछिल्ला केही सातादेखि राहदानी प्रणालीलाई लिएर उत्पन्न विवादको बीच आएको हो ।

राहदानीको नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि छनोट भएको जर्मन कम्पनीसँगको सम्झौता र त्यसलाई रद्द गराउने प्रयासबारे विभिन्न तहमा विवाद चर्किएको थियो । उक्त ठेक्का तोड्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट राहदानी विभागमाथि दबाब परेको आरोप सार्वजनिक भएपछि विषय थप राजनीतिक र प्रशासनिक बहसको केन्द्रमा पुगेको थियो ।

यही प्रकरणसँग सम्बन्धित भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायत पदाधिकारीमाथि समेत अनुसन्धान तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न विभिन्न तहबाट दबाब परेको थियो ।

आफूले भनेअनुसार मुद्दा नचलाए अख्तियार प्रमुखलाई बालेनको फेसबुकबाट बदनाम गरिदिने सल्लाहकारहरूको धम्की
आफूले भनेअनुसार मुद्दा नचलाए अख्तियार प्रमुखलाई बालेनको फेसबुकबाट बदनाम गरिदिने सल्लाहकारहरूको धम्की
यसैबीच अख्तियारले राहदानी प्रणाली खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित अनियमितताको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । उक्त मुद्दामा खरिद प्रक्रिया, निर्णय, ठेक्का व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको पालनबारे प्रश्न उठाइएको छ भने अदालतमा त्यसको सुनुवाइ प्रक्रियामा रहेको छ ।

यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबारको ब्रिफिङमा ती विवाद वा मुद्दाबारे कुनै टिप्पणी नगरी सेवाको निरन्तरता र नयाँ प्रणालीको प्राविधिक सुधारमै जोड दिएको छ ।

मन्त्रालयले नागरिकलाई राहदानी सेवा अवरुद्ध नभएको भन्दै केही समय धैर्य गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थिर भएपछि आवेदनदेखि राहदानी प्राप्तिसम्मको प्रक्रिया अझ छिटो, सुरक्षित र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।