काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बीच प्रदेश सरकार गठनका लागि भएको सहमतिप्रति नेपाली कांग्रेसले कुनै नकारात्मक टिप्पणी नगर्ने जनाएको छ। तर सातै प्रदेशमा तीन ठूला दल मिलेर प्रतिपक्षविहीन हुने गरी सरकार बनाउने अवधारणालाई भने कांग्रेसले पुनः अस्वीकार गरेको छ।

एमाले र नेकपाबीच पाँच प्रदेशमा दुई दलकै सहकार्यमा तथा थप दुई प्रदेशमा अन्य दलको सहयोग लिएर सरकार बनाउने समझदारी भएपछि कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि एमाले र नेकपाले सातै प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकार गठनका विषयमा एमाले–नेकपा सहमतिलाई लिएर आफ्नो पार्टीको कुनै नकारात्मक प्रतिक्रिया नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार प्रदेश सभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउने गरी तीन ठूला दल एउटै सरकारमा बस्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास र कांग्रेसको सिद्धान्त विपरीत हुने भएकाले पार्टी त्यसमा सहभागी हुन नसकेको हो।
कांग्रेसले प्रदेश सरकारबारे समीक्षा गर्न उपसभापति शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन गरी छलफल गर्दै आएको थियो। सोही क्रममा एमालेसँग विगतमा भएको आलोपालो सरकार सञ्चालन सम्बन्धी समझदारीलाई निरन्तरता नदिने निर्णय पनि पार्टीले गरेको थियो।
जेनजी आन्दोलनप्रति एमालेको दृष्टिकोण तथा प्रदेश सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएको भूमिकालाई लिएर कांग्रेस असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। एमालेको असहयोगका कारण कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसकेको कांग्रेसको आरोप छ।
यसैबीच कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयासमा लागेको थियो। यद्यपि, तीन ठूला दल मिलेर प्रदेश सरकार बनाउने पक्षमा भने पार्टी नरहेको अडान कायम राखिएको छ।
उपसभापति शर्माले विगतमा देखिएको ूजसरी भए पनि सत्ता प्राप्त गर्नेू राजनीतिक प्रवृत्तिबाट कांग्रेस यसपटक अलग उभिएको दाबी गरे। उनले सत्ताका लागि जुनसुकै सहमति गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता नदिई सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको बताए।
कांग्रेसले आइतबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश सभापति तथा आफ्ना मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रदेश सरकारको अवस्थाबारे थप छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
यता, गण्डकी प्रदेशमा एमाले र नेकपाको मात्र बहुमत नपुग्ने भएकाले सरकार गठनका लागि राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था छ। राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुनेबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार एक–दुई प्रदेशमा मात्र नभई समग्र प्याकेजमा सहमति भए मात्र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय हुन सक्छ।
शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भएको समझदारीमा प्रदेश सभामा देखिएको बजेट निर्माणको असमझदारी, बजेटविहीनताको अवस्था तथा अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्दै स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासलाई गति दिने उद्देश्यले प्रदेश सरकार गठनमा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
२०७९ मंसिरको प्रदेशसभा निर्वाचनपछि प्रदेश सरकारहरू पटक–पटक फेरिने क्रम जारी छ। हाल कुनै पनि प्रदेशमा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले सरकार गठनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच सहमति अपरिहार्य बनेको छ।