काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको छ। साथै, उनको कार्यालयबाट बरामद गरिएका विद्युतीय उपकरणसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आइतबार श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित समाचार र तस्वीरका सम्बन्धमा वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन गरेको आरोपमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई २०८३ साउन २७ गते पक्राउ गरेको थियो। जाहेरवालाले आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको तस्वीर समाचारमा प्रयोग गरेको विषयमा प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो।

सर्वोच्चले जाहेरीमा उल्लेख गरिएको तस्वीर जाहेरवालाले नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको ठहर गरेको छ।

अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकबीचको सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ।

श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

त्यस्तै, श्रेष्ठको कार्यालयबाट बरामद गरिएका ६ थान सीपीयू, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याडलगायत विद्युतीय उपकरण अदालतका सह-रजिस्ट्रारको रोहवरमा निवेदकलाई फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ। ती सामग्री फिर्ता गरेको निस्सा मिसिलमा सामेल गर्न पनि अदालतले भनेको छ।

आदेशमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को हकलाई जोड दिँदै समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सञ्चार संस्थालाई अवरुद्ध गर्ने वा फौजदारी कारबाहीको डर देखाएर हिरासतमा राख्ने कार्य संविधानको भावनाविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।