काठमाडौं । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले जेलमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई)का संस्थापक इमरान खानलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि केही दिनभित्रै इस्लामाबादस्थित शिफा इन्टरनेसनल अस्पताल लैजान सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश शाहिद वाहिदको नेतृत्वमा न्यायाधीश नइम अख्तर अफगान र इश्तियाक इब्राहिम सम्मिलित तीन सदस्यीय इजलासले मंगलबार इमरानलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने तथा परिवारका सदस्यसँग भेटघाट गराउनुपर्ने मागसहित दायर विभिन्न निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

इमरानले गत मे महिनामा आफूलाई शिफा इन्टरनेसनल अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न, आफ्ना निजी चिकित्सक, परिवारका सदस्य तथा कानुनी सल्लाहकारसँग भेट्न दिन र आफ्नो स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण परिवारलाई उपलब्ध गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

अदालतले शिफा इन्टरनेसनल अस्पतालमा इमरानको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि चिकित्सकीय समिति गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ । साथै जेल प्रशासनलाई इमरानलाई हरेक साता परिवारका सदस्यसँग भेटघाट गराउन र उनका छोरासँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्न दिन निर्देशन दिएको छ ।

इमरानको स्वास्थ्य जोखिममा रहेको र संविधानको धारा ९ ले जीवनको अधिकार तथा स्वास्थ्य उपचारको पहुँचलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश वाहिदले आदेश सुनाउँदै भने, “यस मौलिक अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै कैदीको स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि हामी यो आदेश जारी गर्दैछौँ ।”

सरकारका अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता चौधरी आमिर रहमानले इमरानलाई तत्काल शिफा इन्टरनेसनल अस्पताल लैजानुपर्ने प्रस्तावको विरोध गरेपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

उनले इमरानलाई तत्काल निजी अस्पतालमा लैजान नसकिने र यस विषयमा सरकारलाई कुनै सूचना पनि नदिइएको तर्क गरेका थिए । तर न्यायाधीश वाहिदले अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ता सुनुवाइमा सहभागी भइसकेको उल्लेख गर्दै अदालतले आदेश जारी गरेको बताए ।

अदालतले गठन गर्न आदेश दिएको चिकित्सकीय समितिमा हृदयरोग विशेषज्ञ, सामान्य चिकित्सा विशेषज्ञ, आँखा रोग विशेषज्ञ तथा इमरानका निजी चिकित्सक डा. फैसल सुल्तानलाई समावेश गर्न भनिएको छ ।

इमरानकी बहिनी तथा निवेदक डा. उज्मा खानलाई पनि स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियामा सहभागी गराउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने आवश्यक खर्च निवेदकका परिवार तथा सहयोगीले व्यहोर्ने सहमति भएकाले सोहीअनुसार खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

तर अदालतले स्वास्थ्य परीक्षणपछि तयार हुने चिकित्सकीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ । इमरानका परिवारका सदस्य, सम्बन्धित चिकित्सक वा कानुनी सल्लाहकारले उक्त प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यम वा सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन वा राजनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतको आदेश उल्लंघन भएमा इमरानलाई दिइएको अस्पताल लैजाने तथा अन्य सुविधा तत्काल फिर्ता लिन सकिने चेतावनीसमेत दिइएको छ । सरकारले उक्त सुविधाको दुरुपयोग भएको ठानेमा अदालतमा उपयुक्त निवेदन दिन सक्नेछ ।

त्यस्तै, सरकारले सहयोग नगरेको अवस्थामा निवेदक पक्षले पनि अदालतमा निवेदन दिन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

इमरानको पार्टी पीटीआई, परिवारका सदस्य तथा मुद्दासँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीले शिफा अस्पताल परिसरबाहिर कुनै सभा वा प्रदर्शन आयोजना गर्न नहुने आदेश पनि अदालतले दिएको छ ।

अदालतले इमरानलाई परिवारका सदस्यसँग हरेक साता भेटघाट गराउन र उनका छोरासँग टेलिफोनमा कुराकानीको व्यवस्था गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

यस मुद्दामा बाँकी सुनुवाइ आगामी सेप्टेम्बर १६ मा हुने भएको छ ।