काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि र वन क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदै नेपालमै लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
मंगलबार आध्यान्ता फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘वन तथा कृषि उद्यमहरूको प्रवद्र्धनः निजी क्षेत्रको साझेदारीमार्फत स्तरोन्नति र विस्तार’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले कृषि तथा वन क्षेत्रलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले साना किसान, सामुदायिक वन समूह तथा उत्पादक संगठनहरू कच्चा पदार्थका आपूर्तिकर्तामा मात्र सीमित नभई प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजार पहुँचमा समेत अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘कृषि तथा वन क्षेत्रलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक छ । साना किसान, सामुदायिक वन समूह र उत्पादक संगठनहरू ग्रामीण अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधार हुन् । उनीहरूलाई कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा मात्र सीमित नराखी प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारमा समेत अघि बढाउन आवश्यक छ । उत्पादनसँगै संकलन, प्रशोधन, गुणस्तर, वित्तीय पहुँच र बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखला सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र विकास साझेदारबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ।’
मन्त्री चौधरीले अनुदानमा मात्र निर्भर हुनेभन्दा लगानीयोग्य उद्यमीलाई खरिदकर्ता र लगानीकर्तासँग दीर्घकालीन रूपमा जोड्नुपर्ने बताइन्। निजी क्षेत्रले उद्यमको वर्तमान आकार मात्र नभई त्यसको सम्भावना, सामुदायिक स्वामित्व र वातावरणीय योगदानलाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले उत्पादक संगठनहरूलाई आफ्नो व्यवसायिक योजना स्पष्ट बनाउन, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न तथा लगानीकर्ताका अपेक्षाअनुसार आफूलाई तयार गर्न आग्रह गरिन्।
कृषि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने विषयमा मन्त्रालयभित्र समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
मन्त्री चौधरीले सरकारले चालु वर्षलाई ‘कानुन सुधारको वर्ष’का रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै व्यवसायी तथा लगानीकर्ताले भोगिरहेका कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाबाट सुझाव मागिन्।
नेपालमा लगानी तथा व्यवसायका क्रममा कानुनी अवरोध रहेको गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन्।
नेपाललाई लामो समयदेखि ‘कृषिप्रधान देश’ र ‘हरियो वन नेपालको धन’ भनेर चिनाउँदै आए पनि त्यसको वास्तविक आर्थिक प्रतिफल देखिन नसकेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
उनले भनिन्, ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो भने कृषकहरू किन खुसी हुन सकेका छैनन्? हरियो वन नेपालको धन हो भने वन क्षेत्रले नेपाललाई अझ धेरै योगदान दिनुपर्ने हो। तर त्यो वास्तविकतामा किन रूपान्तरण हुन सकेको छैन भन्ने खोजी गर्दै मन्त्रालयले सुधारको काम अघि बढाइरहेको छ।’
सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी लगानीकर्तालाई कुनै क्षेत्रले प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु रहेको उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।
चौधरीले कृषि तथा वन क्षेत्रमा उत्पादन भएका वस्तुले बजार पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता कार्यक्रम काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी देशभर विस्तार गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले वन तथा कृषि उद्यमको सफलतालाई कार्यक्रम र छलफलको संख्याबाट मात्र नभई आगामी दिनमा हुने लगानी, साझेदारी, रोजगारी तथा उत्पादन र आय वृद्धिबाट मापन गर्नुपर्ने बताइन्।
सरकारले वन तथा कृषि उद्यमलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले ‘ग्रिन जब’ सिर्जनामा पनि जोड दिइन्।
सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुकार मल्लले वन क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले वन क्षेत्रमा रहेको ठूलो सम्भावनालाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वनमा आधारित उद्यममार्फत स्थानीय रोजगारी विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरे । नेपालमा रहेका २३ हजार सामुदायिक वन उपभोक्तामार्फत वन क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धिका गर्न अथाह सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया