बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तल्लो तहसम्म सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने सहमति

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तल्लो तहसम्म सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने सहमति


काठमाडौं । बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने सहमति जुटेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले संघीय सरकारसँगै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत राजनीतिक संयन्त्र बनाएर विपद् व्यवस्थापनका कामलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले केन्द्रमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर छलफल गरिएजस्तै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको बताए ।

“केन्द्रमा हामीले जसरी सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर छलफल गरिरहेका छौँ, त्यसैगरी प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर जाने कुरा भएको छ,” उनले भने ।

ज्ञवालीका अनुसार पालिकामा पालिका अध्यक्ष तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

उनले सर्वदलीय बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु उपयुक्त हुने भए पनि यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहल गरेको बताए । आगामी दिनमा यस्ता बैठकका लागि सरकारले नै चासो लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसअघि सर्वदलीय बैठकमा राहत वितरणमा अपनाइएको ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी नभएको विषयसमेत उठेको थियो । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा राहत पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न नसकेको बताएका थिए ।

“एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण भइरहेको छ । तर, पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छैन । किनभने प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय छैन,” पुनले भने ।

उनका अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दललाई बाइपास गरेर प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । पछिल्लो समय भने केही मात्रामा समन्वय हुन थालेको उनले बताए ।

यता रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले केन्द्रमा रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेजस्तै बागमती प्रदेश, बाढी प्रभावित जिल्ला र पालिकाहरूमा पनि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने सहमति भएको बताए ।

उनका अनुसार यस्ता संयन्त्रले सरकारलाई उद्धार, राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्मका काममा आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नेछन् ।

सर्वदलीय बैठकबाट भएको सहमतिअनुसार अब विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने तथा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने तयारी भएको छ ।