खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमा ३५ सांसदका २६७ संशोधन

खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमा ३५ सांसदका २६७ संशोधन


काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथि ३५ सांसदहरूले २६७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा सदस्यहरूले विधेयकको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्ममा विभिन्न बुँदाहरू थप, परिमार्जन वा हटाउन माग गर्दै संशोधनहरू दर्ता गराएका छन् ।

संशोधनमा धेरै सांसदहरूले खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र नियमनका लागि छुट्टै ‘प्राधिकरण’ स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। खानीजन्य कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट पार्न पनि धेरै संशोधन परेका छन् ।

खानी उत्खननका कारण हुने वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न कडा प्रावधान राख्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। ‘माइन क्लोजर प्लान’ (खानी बन्द गर्ने योजना) र वातावरणीय पुनर्स्थापनाका लागि धरौटी राख्नुपर्ने, नराखेमा कारबाही हुने र स्थानीय प्रभावित समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहित रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पनि धेरै सांसदहरूको माग छ ।

उत्खननबाट प्रभावित स्थानीय समुदायलाई परियोजनाको हिस्सा, रोजगारी, ३० प्रतिशत शेयर र रोयल्टीको निश्चित अंश (कतिपयले ३० प्रतिशतसम्म) स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि सांसदहरूले संशोधनमा राखेका छन् ।

रणनीतिक र सामरिक महत्वका खनिजको पहिचान, उत्खनन र बिक्रीमा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुनुपर्ने र यसबारे स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्ने विषयमा संशोधन राख्ने सांसदहरूको साझा मत देखिन्छ।

खनिजको प्रकार, स्तर र परिमाणका आधारमा रोयल्टी दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि सांसदहरूले संशोधनमार्फत राखेका छन् । कतिपयले सुरुको ५ वर्षसम्म रोयल्टीमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने जस्ता प्रस्ताव पनि राखेका छन्।

अवैध उत्खनन, तस्करी र वातावरणीय हानी पुर्‍याउनेलाई लाखौं रुपैयाँसम्म जरिवाना र वर्षौंको कैद सजाय हुनुपर्ने तथा जफत गरिएका सामग्रीको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट प्रावधान राख्न सांसदहरूको माग छ। रेडियोधर्मी खानीको अन्वेषण र प्रयोगमा नेपाल सरकारको विशेष नियन्त्रण हुनुपर्ने र यसलाई संवेदनशील विषयका रूपमा राख्न माग गरिएको छ।

विधेयकमा निशा डाँगी, आशिष गजरतेल, हर्क राज राई, पूर्ण प्रसाद लिम्बु, गङ्गालक्ष्मी अवाल, पूनम कुमारी अग्रवाल, (लिमा अधिकारी आचार्य), डा धनन्जय रेग्मी, डा. प्रमिला कुमारी गछदारलगायत ३५ जना सांसदले विभिन्न दफामा संशोधन दर्ता गराएका छन्।