काठमाडौं । स्वतन्त्रतापक्षधर स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डका प्रथम मन्त्रीहरू सोमबार कार्डिफमा भेला भएर बेलायतको विघटनको प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यसहितको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन्।

‘द टेलिग्राफ’ले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार कार्डिफमा हुने अभूतपूर्व शिखर बैठकमा तीनै देशका प्रथम मन्त्रीले संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। उनीहरूले आफ्ना देशमा स्वतन्त्रतासम्बन्धी जनमतसंग्रह गर्ने अधिकार दिन माग गर्नेछन्।

यो बैठक एन्डी बर्नहमले सांसदहरूसँग स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अर्को जनमतसंग्रहका लागि स्पष्ट जनमत भए आफूले अनुमति दिने बताएका केही दिनपछि हुन लागेको हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त आयरल्यान्डको पक्षमा आफू रहेको बताएपछि दुई दिनमै यो शिखर बैठक हुन लागेको हो। शनिबार डब्लिन भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले उत्तरी आयरल्यान्ड आयरल्यान्ड गणराज्यमा गाभिनु ‘राम्रो कुरा’ हुने बताएका थिए। उनले ‘त्यो कसरी नराम्रो हुन सक्छ?’ भनेर प्रश्नसमेत गरेका थिए।

राष्ट्रपति ट्रम्पको यस्तो भनाइपछि राष्ट्रवादी नेताहरूले बेलायतका प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने बेलायतभित्र शक्तिको विकेन्द्रीकरणलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।

एसएनपीका नेता तथा स्कटल्यान्डका प्रथम मन्त्री जोन स्विनीले बर्नहम ‘बेलायतका अन्तिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने’ अवस्थाबारे सोच्न थालेको दाबी गरेका छन्।

मे महिनामा भएको वेल्सको निर्वाचनमा लेबर पार्टीको ठूलो पराजयपछि पहिलोपटक तीनवटै विकेन्द्रित राष्ट्रमा स्वतन्त्रतापक्षधर दलहरू सत्तामा पुगेका छन्।

प्लाइड कम्रुले कार्डिफस्थित सेनेडमा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उभिँदै आफ्नो प्रभाव बढाएको छ। उसका नेता रुन आप इओर्थ वेल्सका प्रथम मन्त्री बनेका छन्।

यता स्कटल्यान्डमा एसएनपीले आफ्नो प्रभाव कायम राखेको छ। उसले होलीरुडमा ६ सिट गुमाए पनि रिफर्म र ग्रिन्सले सिट बढाएका छन्।

सिन फेनले सन् २०२२ को स्टोर्मोन्ट निर्वाचन जितेको थियो। तर डीयूपीले बहिष्कार गरेपछि मिसेल ओ’निलले सन् २०२४ मा मात्र प्रथम मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएकी थिइन्। अर्को वर्ष हुने निर्वाचनमा पनि सिन फेनले सत्ता कायम राख्ने व्यापक अपेक्षा गरिएको छ।

तीनै नेतासँगै आयरल्यान्डकी विपक्षी नेता तथा सिन फेनकी अध्यक्ष मेरी लु म्याकडोनाल्ड पनि बैठकमा सहभागी हुनेछिन्। उनीहरू कार्डिफ बेको दृश्य देखिने पाँचतारे सेन्ट डेभिड्स होटलमा भेला भएर नयाँ स्वतन्त्रता अभियानमा सहकार्यबारे छलफल गर्नेछन्।

‘यथास्थिति दिगो छैन’

स्विनीले आइतबार भने, ‘पहिलोपटक स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्ड तीनै ठाउँमा स्वतन्त्रतापक्षधर प्रथम मन्त्री छन्। यसभन्दा स्पष्ट संकेत अर्को हुन सक्दैन कि यथास्थिति दिगो छैन र वेस्टमिन्स्टरले बेलायतपछिको भविष्यका लागि तयारी गर्नुपर्छ।’

उनले संवैधानिक परिवर्तनका लागि जनदबाब बढिरहेको दाबी गर्दै बर्नहमले आफू ‘बेलायतका अन्तिम प्रधानमन्त्री’का रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन सक्ने अवस्थाबारे सोच्नुपर्ने बताए।

स्विनीले भने, ‘भोलि कार्डिफमा यी द्वीपसमूहका साझेदारहरूसँग राम्रो भविष्यबारे छलफल गर्न म उत्साहित छु। र त्यो भविष्य स्वतन्त्रताको नयाँ सुरुवातबाट मात्र सम्भव छ।’

तीनै प्रथम मन्त्रीले शिखर बैठकका क्रममा आफ्ना देशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार रहेको दाबी गर्दै संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बुझिएको छ।

‘द टेलिग्राफ’सँग स्रोतहरूले बताएअनुसार यो बैठकको उद्देश्य बर्नहममाथि थप दबाब सिर्जना गर्नु हो। उनले गत बुधबार प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरका क्रममा जनमतले समर्थन गरेमा स्कटल्यान्डमा अर्को स्वतन्त्रता जनमतसंग्रह हुन सक्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले बेलायती संसद्मा स्कटल्यान्ड अलग हुने विषयमा जनमतसंग्रह गराउने आधार उत्तरी आयरल्यान्डको जस्तै हुने बताएका थिए।

गुड फ्राइडे सम्झौताअनुसार उत्तरी आयरल्यान्डमा आयरल्यान्डसँग पुनः एकीकरणसम्बन्धी जनमतसंग्रह गराउने सम्भावित बाटो खुला छ। सम्झौतामा उत्तरी आयरल्यान्डका बहुसंख्यक नागरिक बेलायतबाट अलग हुन चाहन्छन् भन्ने देखिएमा जनमतसंग्रह गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

‘म युनियनवादी भएको भए निकै चिन्तित हुन्थेँ’

स्विनी निकट एक स्रोतले बर्नहमले स्कटल्यान्डको विषयलाई उत्तरी आयरल्यान्डसँग र उत्तरी आयरल्यान्डको विषयलाई स्कटल्यान्डसँग जोडेर आफ्नो धारणा राख्दा गल्ती गरेको आरोप लगाए।

स्रोतले भने, ‘बर्नहमले आफ्नो जिम्मेवारीसम्बन्धी जानकारी राम्ररी अध्ययन गरेका छैनन् र युनियनबारे बेलायत सरकारको आधारभूत धारणा पनि बुझेका देखिँदैनन्। म युनियनवादी भएको भए निकै चिन्तित हुन्थेँ।’

बैठकपछि तीनै प्रथम मन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्नेछन्। उनीहरूले दलहरूबीच सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन्।

समझदारीपत्रमा अर्थतन्त्र, ऊर्जा, युरोप तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आत्मनिर्णय गरी चार विषय समेटिनेछन्।

तीनै दलले आफ्ना देशहरू युरोपेली संघमा आबद्ध हुनुपर्ने धारणा राख्नेछन्। स्कटल्यान्ड र वेल्स नयाँ सदस्यका रूपमा तथा उत्तरी आयरल्यान्ड आयरल्यान्ड गणराज्यको हिस्सा बनेर ईयूमा रहने प्रस्ताव हुनेछ।

समझदारीपत्रले स्वतन्त्रताको तयारीका क्रममा युरोपका ‘छिमेकी’ देशहरूसँग सम्बन्ध थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनेछ।

अर्थतन्त्रसम्बन्धी विषयमा स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डका नागरिकका लागि बेलायतको वर्तमान आर्थिक मोडल प्रभावकारी नभएको तर्क गरिनेछ।

प्लाइड कम्रुले वेल्स सरकारलाई कर तथा खर्चसम्बन्धी थप अधिकार दिन बर्नहममाथि दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ। उसले क्राउन इस्टेटबाट प्राप्त हुने आम्दानी, विशेषगरी अपतटीय वायु ऊर्जा परियोजना सञ्चालन हुने समुद्री क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व, हाल ट्रेजरीमा जाने भएकाले त्यसलाई वेल्स सरकारलाई दिन माग गरिरहेको छ।

दलले बार्नेट फर्मुलाको स्थानमा वेल्सलाई थप उदार वित्तीय व्यवस्था दिन तथा प्रहरी र रेल पूर्वाधारको बजेटजस्ता थप अधिकार वेल्स सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि माग गरेको छ।

प्लाइड कम्रुका एक स्रोतले ऊर्जा, अर्थतन्त्र, युरोपसँगको सम्बन्ध तथा आफ्ना देशहरूले सामना गरिरहेका राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नमा व्यावहारिक सहकार्यको बलियो आधार रहेको बताए।

उनले भने, ‘साझा हित भएका विषयमा साझेदार र समान हैसियतका रूपमा काम गर्दा हाम्रा दलले धेरै कुरा हासिल गर्न सक्छन् र हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने जनताको जीवन सुधार्न सहकार्य उपयोगी हुन सक्छ।’

‘आयरल्यान्डको एकता टाढाको सपना होइन’

सिन फेनका एक स्रोतले नेताहरूले ‘प्रत्येक राष्ट्रलाई आफ्ना जनताको इच्छाअनुसार लोकतान्त्रिक माध्यमबाट आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार’बारे छलफल गर्ने बताए।

उनले भने, ‘गुड फ्राइडे सम्झौताले यसको लोकतान्त्रिक माध्यम दिएको छ र अब त्यो निर्णयका लागि गम्भीर तयारी गर्ने समय आएको छ।’

‘आयरल्यान्डको एकता टाढाको सपना होइन। नयाँ आयरल्यान्ड निर्माणको काम अहिलेबाटै सुरु हुनुपर्छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री बर्नहमले बिहीबार स्विनीलाई पठाएको पत्रमा अर्को आमनिर्वाचनअघि स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अर्को जनमतसंग्रहको सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

उनले स्कटल्यान्डमा स्वतन्त्रता जनमतसंग्रहका लागि कुनै सहमति नरहेको र उत्तरी आयरल्यान्डका बहुसंख्यक नागरिक अहिले बेलायतबाट अलग हुन चाहन्छन् भन्ने देखाउने स्पष्ट आधार पनि नरहेको बताएका छन्।

बर्नहमले पत्रमा लेखेका छन्, ‘सन् २०२४ को घोषणापत्र, जसका आधारमा लेबरले संसद्मा बहुमत हासिल गरेको थियो, यस विषयमा स्पष्ट थियो—लेबर पार्टी स्वतन्त्रता वा अर्को जनमतसंग्रहको समर्थन गर्दैन।’

उनले स्विनीसँग हालै ग्लास्गोमा भएको भेटलाई उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘मैले तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा स्पष्ट पारेको छु, स्वतन्त्रता र जनमतसंग्रह अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन। यसले अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने र परिवारलाई जीवनयापनको बढ्दो खर्चबाट राहत दिने हाम्रो ध्यान अन्यत्र मोड्नेछ।’