काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)का अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सार्वजनिक खरिदको विद्युतीय प्रणाली (ई–जीपी) बन्द गरेर पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्किने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै घिसिङले ई–जीपी प्रणालीलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउँदै लैजानुपर्नेमा बन्द गरेर पुरानै प्रक्रियामा फर्किनु गलत भएको बताएका हुन्। उनले ‘ई–जीपी तत्काल सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याऔँ र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाऔँ’ भनेका छन्।

घिसिङले साइबर सुरक्षा जोखिम देखिएमा प्रणाली नै अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्नुको सट्टा प्राविधिक स्तरोन्नति, सुरक्षा परीक्षण, ब्याकअप तथा आपत्कालीन पुनःसञ्चालन प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। भदौ, असोज र कात्तिक महिना नयाँ ठेक्का आह्वान तथा बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने महत्वपूर्ण समय भएकाले ई–जीपी बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौँ सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माणका प्रक्रिया प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।

ई–जीपी बन्द गरेर कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा बोलपत्र आह्वानदेखि प्रस्ताव खोल्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र समयसीमा व्यवस्थापन गर्नेसम्म कठिनाइ हुने उनले बताएका छन्। यसले मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब, धम्की र गुन्डागर्दीजस्ता पुराना विकृतिले पुनः प्रश्रय पाउने जोखिम बढाउने उनको दाबी छ।
घिसिङले लामो समयसम्म प्रणाली अवरुद्ध हुँदा हजारौँ निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाता प्रभावित भइरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार डिजिटल प्रणालीमा समस्या आउन सक्ने भए पनि त्यसको समाधान प्रणाली बन्द गर्नु मात्र हुन सक्दैन। सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने गरी कागजी र अपारदर्शी प्रक्रियातर्फ फर्किन नहुने उनको जोड छ।
‘सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले सार्वजनिक खरिदजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र विश्वसनीयता कमजोर हुने कुनै पनि अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन,’ उनले भनेका छन्।