काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त, छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पाँचबुँदे परिपत्र जारी गरेको छ।    गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सरकारी कार्यालय वरिपरि सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि निगरानी गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन भनिएको छ। परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको नागरिक सहायता कक्षबाट विभिन्न निवेदन तथा फारम उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने, इमेलमार्फत पत्राचार गरी अभिलेख बुझ्ने तथा प्राप्त अभिलेख प्रिन्ट गर्नेसम्मका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
गृहले जिल्लास्थित अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा पनि कार्यालयको सेवा प्रकृतिअनुसार नागरिक सहायता कक्षमार्फत निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना, जानकारी तथा कार्यविधिसम्बन्धी विवरण कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाललगायत उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि गृहले भनेको छ। साथै कार्यालयका वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।