काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहतर्फका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका पदको परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ नगर्न आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले मनबहादुर थापालगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ ।

अन्तरिम आदेशको मागसम्बन्धी विषयमा अदालतले निवेदकहरू बास्केट एक्सरसाइज र अन्तर्वार्तासमेतमा सहभागी भई परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसकेको अवस्था देखिएको भन्दै यथाशीघ्र परीक्षाफल प्रकाशन हुनु उनीहरूको वैधानिक अपेक्षा हुने ठहर गरेको छ ।

अदालतको आदेशमा लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा २९ (१) अनुसार पदपूर्तिका लागि उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी परीक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । लोक सेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०७९ को दफा ६५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा पनि यस्तै व्यवस्था रहेको अदालतले जनाएको छ ।

हालको रिट राजस्व समूहसँग सम्बन्धित यसअघिको विचाराधीन रिटभन्दा फरक रहेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ । हालको रिटमा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका विज्ञापन नं. १६६७९ (खुला), १६६८० (महिला), १६६८१ (आदिवासी जनजाति), १६६८२ (मधेसी) र १६६८३ (अपांग) का पदको परीक्षा प्रक्रिया पूरा भइसकेको अदालतले जनाएको छ ।

साथै, निवेदकहरूको योग्यता नपुगेको भन्ने प्रश्नसमेत नरहेको अवस्थामा अन्तिम नतिजा प्रकाशन रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

यसै आधारमा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहबाहेक अन्य समूहका विज्ञापनसम्बन्धी रिटका कारण सामान्य प्रशासन समूहको अन्तिम नतिजा प्रकाशनमा समेत रोक लगाई बिनाकारण ढिलाइ नगर्न सर्वोच्चले लोक सेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम जारी गरिएको हो ।