काठमाडौं । अमेरिकी अधिकारीहरूले सन् २०२८ अघि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना पछिल्लो समय कम हुँदै गएको बताएका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर लोकतान्त्रिक शासन रहेको ताइवानलाई नियन्त्रणमा लिन आफ्नो सेनालाई सन् २०२७ सम्म तयार रहन निर्देशन दिएको बताइए पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले यस्तो आकलन गरेका हुन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका कारण चिनियाँ सेनाको तयारीमा ढिलाइ हुनु तथा सन् २०२८ को ताइवानको निर्वाचनको परिणाम हेर्न बेइजिङ इच्छुक हुनु यसको मुख्य कारण रहेको अमेरिकी सोचबारे जानकार दुई वर्तमान अमेरिकी अधिकारी, एक पूर्वअधिकारी र अर्का एक जानकार व्यक्तिले बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार ताइवानको सन् २०२८ को निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) लगातार चौथोपटक विजयी भएमा र विशेषगरी वर्तमान राष्ट्रपति लाइ चिङ–ते पुनः निर्वाचित भएमा चीनले सन् २०२८ र त्यसपछिका वर्षमा बल प्रयोग गर्ने सम्भावनातर्फ थप ध्यान दिन सक्छ ।

‘यदि त्यस्तो भयो भने, मेरो विचारमा २०२८ निकै चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ,’ अमेरिकी अधिकारीमध्ये एकले भने ।

दुई वर्षअघि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका लाइ र उनको सत्तारूढ डीपीपीले चीनबाट ताइवानको छुट्टै पहिचानको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । यो अडानले बेइजिङलाई बारम्बार आक्रोशित बनाउने गरेको छ । चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभागको अविभाज्य हिस्सा मान्छ । ताइवानले चीनको दाबीलाई कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै आफ्नो भविष्यको निर्णय ताइवानी जनताले मात्रै गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ ।

यसअघि सार्वजनिक नभएको अमेरिकी आकलनले वर्षौँदेखि अमेरिकी अधिकारीहरूबीच रहँदै आएको चीनसम्बन्धी बुझाइमा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखाएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०२७ सम्म ताइवानमाथि सम्भावित बल प्रयोगका लागि आफ्नो सेनालाई तयार राख्न चाहेको मान्दै आएका थिए । सन् २०२७ चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको स्थापनाको शतवार्षिकी पनि हो ।

चीनले ताइवानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन बल प्रयोग गर्ने विकल्प कहिल्यै अस्वीकार गरेको छैन । तर सन् २०२७ सम्म तयारी पूरा गर्न दिएको निर्देशनबारे उसले सार्वजनिक रूपमा कहिल्यै पुष्टि गरेको छैन ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले यसबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अमेरिकास्थित चिनियाँ दूतावास र ताइवानको प्रतिनिधि कार्यालयले पनि तत्काल टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधको जवाफ दिएका छैनन् ।

यसै साता दिएको भाषणमा सीले ताइवानको विषय उल्लेख गर्दै ‘पुनर्मिलन’ हासिल गर्न दुवै किनारबीचको सम्बन्धको शान्तिपूर्ण विकासलाई अघि बढाउने कुरा गरेका थिए ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०२७ को लक्ष्य चीनको सैन्य तयारीसँग सम्बन्धित हो, आक्रमण गर्ने निश्चित समयसीमा होइन । तर यही लक्ष्यका कारण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको सामना गर्न अमेरिकाका विभिन्न प्रशासनले वर्षौँदेखि आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनाउँदै आएका छन् ।

अमेरिकी गुप्तचर समुदायले पनि चीन ताइवानमाथि आक्रमण गर्न हिच्किचाइरहेको संकेत यसअघि दिएको थियो । मार्चमा सार्वजनिक गरिएको वार्षिक खतरा मूल्यांकनमा अमेरिकी गुप्तचर समुदायले त्यतिबेला चीनसँग अर्को वर्ष ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने योजना नरहेको र सम्भव भएसम्म बल प्रयोग नगरी ताइवानमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने विकल्पलाई चीनले प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको थियो ।

अमेरिकी निर्वाचन पनि एउटा कारक?

औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नभए पनि अमेरिका ताइवानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समर्थक र हतियार आपूर्तिकर्ता हो । सन् २०२८ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामलाई चीनले सैन्य कारबाहीका लागि कति महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेर्न सक्छ भन्ने विषयमा भने अमेरिकी अधिकारीहरूको मूल्यांकन फरक–फरक छ ।

यस विषयबारे जानकार तीन व्यक्तिले बेइजिङले अमेरिकी निर्वाचनको परिणाम पनि मूल्यांकन गर्न सक्ने बताएका छन् । विशेषगरी विदेशमा अमेरिकी सैन्य कारबाहीप्रति अमेरिकी मतदाताको बढ्दो असन्तुष्टिलाई चीनले ध्यान दिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

तर पहिलो अमेरिकी अधिकारीका अनुसार बेइजिङले डेमोक्रेट र रिपब्लिकन दुवैलाई ताइवानको विषयमा मूलतः समान धारणा राख्ने पक्षका रूपमा हेर्छ ।

‘सन् २०२८ को अमेरिकी निर्वाचनमा चीनको कुनै प्राथमिकता हुन सक्छ, तर मेरो विचारमा यो १५ वर्षअघिको तुलनामा जति निर्णायक कारक हुन सक्थ्यो, त्यति हुँदैन,’ ती अधिकारीले भने ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावनालाई कम आँक्दै आएका छन् । गत वर्ष उनले सीले आफू राष्ट्रपति रहँदासम्म चीनले ताइवानमा आक्रमण नगर्ने बताएको दाबीसमेत गरेका थिए ।

गत साता वासिङ्टनमा सीसँग भेटवार्ता गरेपछि ट्रम्पले ताइवानबारे सीमित टिप्पणी गरेका थिए । उनले आफूहरूबीचको कुराकानीमा ताइवानको विषय उठेको र सीले आफ्नो धारणा बुझेको मात्रै बताएका थिए ।

चीनले ताइवानलाई आफ्नो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय तथा चिनियाँ सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको विषय भन्दै आएको छ ।

चीनले अमेरिकालाई ताइवानमा हतियार बिक्री रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । मेमा चीन भ्रमण गरेयता ट्रम्पले करिब १४ अर्ब डलर बराबरको नयाँ हतियार प्याकेजलाई स्वीकृति दिन रोकेका छन् । उनले यसलाई ‘वार्ताको एउटा कार्ड’का रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

वर्षौँदेखि अमेरिकी रणनीति ताइवानलाई पर्याप्त हतियार उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित छ, ताकि चिनियाँ सेनाको सम्भावित आक्रमणलाई अमेरिका तथा अन्य देशले सहयोग गर्न आइपुग्ने समयसम्म ताइवानले रोक्न सकोस् ।

अधिकारीहरूका अनुसार सीले जनमुक्ति सेनालाई अर्को वर्षसम्म ताइवानमाथि बल प्रयोग गर्न आवश्यक सैन्य क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्यबाट पछि हटेका छैनन् ।

तर चीनको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका कारण चिनियाँ सेनाले गत वर्ष सैन्य क्षेत्रमा आफ्नो योजनाअनुसार प्रगति गर्न नसकेको ती जानकारहरूले बताएका छन् ।

सन् २०१२ मा सत्तामा आएदेखि सीले व्यापक भ्रष्टाचार तथा अनुशासनविरोधी अभियान चलाउँदै आएका छन् । चीनको विशाल सरकारी संयन्त्रभित्र लाखौँ मानिसमाथि अनुसन्धान भएको छ भने पार्टी, सरकार र सेनाका दर्जनौँ उच्च अधिकारी कारबाहीमा परेका र हटाइएका छन् ।

पछिल्ला वर्षमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना पनि उक्त अभियानको निशानामा परेको छ । लगातार भएका अनुसन्धान र निष्कासनपछि सात सदस्यीय केन्द्रीय सैन्य आयोगमा अहिले सक्रिय दुई अधिकारी मात्रै बाँकी रहेको बताइएको छ । तीमध्ये एक स्वयं आयोगका अध्यक्ष सी हुन् ।

छोटो र तीव्र युद्धको तयारी

अमेरिकी अधिकारीका अनुसार गत वर्ष चीनले गरेको सैन्य अभ्यास अघिल्ला केही वर्षको तुलनामा सानो र कम आक्रामक देखिएको थियो । यस वर्ष भने अभ्यास केही बढेको भए पनि चिनियाँ सैन्य अधिकारीहरू आफ्नो तयारीको अवस्थाप्रति सन्तुष्ट नरहेको ती अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् ।

उनका अनुसार चीनले इरान र युक्रेनमा भएका युद्धबाट एउटा पाठ सिकेको विश्वास गरिएको छ—कुनै आक्रमण सुरु भएपछि छिटो अघि बढ्नुपर्ने र लामो समयसम्म चल्ने युद्धमा फस्नबाट जोगिनुपर्ने ।

तर चीनले अझै धेरै तयारी गर्न बाँकी रहेको ती अधिकारीले बताए ।

‘अहिले पनि धेरै कुरा पूर्ण रूपमा तयार भइसकेका छैनन् । यस्तो सैन्य अभियान सफल पार्न धेरै पक्ष आवश्यक पर्छ । सम्भवतः दोस्रो विश्वयुद्धमा मित्रराष्ट्रहरूले नर्मन्डीमा गरेको आक्रमणयता कुनै पनि सेनाले गर्नुपर्ने सबैभन्दा कठिन सैन्य अभियान यही हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।