काठमाडौं । नेपालमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै जलवायु–उत्थानशील आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी, नवप्रवर्तन र समाधान कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सरोकारवालाले आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौंमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा आयोजित ‘जलवायु न्यायका लागि निजी क्षेत्र’ विषयक विशेष सत्रमा सहभागीहरूले जलवायु वित्तलाई जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुर्‍याउन सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, प्राज्ञिक क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

अक्टोबर २ देखि ५ सम्म सञ्चालन भइरहेको ‘क्लाइमेट विक २०२६’ अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा नेपालसहित विभिन्न देशका नीतिनिर्माता, व्यवसायी, विज्ञ तथा जलवायु सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा महासंघको कृषि समितिका सभापति शिवप्रसाद घिमिरेले जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्र, सरकार, प्राज्ञिक संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्न महासंघ तयार रहेको बताए । सातै प्रदेश र ७७ जिल्लासम्म फैलिएको महासंघको सञ्जाललाई जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन, लघु तथा साना उद्यमको संरक्षण र हरित रोजगारी सिर्जनामा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोगिरहेको घिमिरेले बताए । उनले पछिल्लो भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिलाई नेपालको बढ्दो जलवायु जोखिमको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

महासंघले निजी क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाली तथा वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन (ईएसजी) सम्बन्धी अभ्यास प्रवर्द्धन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको पनि घिमिरेले बताए ।

कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा ‘नेपालमा जलवायु न्यायका लागि निजी जलवायु वित्त परिचालन’ विषयमा छलफल भएको थियो । ग्रामीण, दुर्गम तथा न्यून आय भएका समुदायसम्म निजी पुँजीको पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गर्दै सहभागीहरूले सहरी सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधनमा लगानी बढे पनि दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य जलवायु समाधानका परियोजनाले परम्परागत वित्तीय स्रोत पाउन कठिनाइ भइरहेको बताए ।

यस्ता परियोजनामा मिश्रित वित्त, जोखिम बाँडफाँट र जोखिम न्यूनीकरणका संयन्त्र आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो । जलवायु वित्तको मूल्यांकन नाफाका आधारमा मात्रै नभई जोखिम, समानता र जलवायु न्यायका आधारमा समेत गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए ।

दोस्रो सत्रमा ‘जलवायु कार्यका लागि निजी क्षेत्रमा नवप्रवर्तन’ विषयमा प्रविधि, उद्यमशीलता र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित समाधानको सम्भावनाबारे छलफल भयो । सीमित पुँजी पहुँच, कमजोर नवप्रवर्तन प्रणाली, अस्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, जलवायु शिक्षाको कमी तथा सरकार, व्यवसाय र समुदायबीचको कमजोर समन्वयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको थियो ।

त्यस्तै, उपयुक्त प्रविधि, प्रदूषण अनुगमन, कार्बन व्यापार, विद्युतीय गतिशीलता र हरित औद्योगिकीकरणलाई नेपालका सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

तेस्रो सत्र ‘हाम्रा बैंकहरू कति हरित छन् ?’ विषयमा केन्द्रित थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलवायु–उत्थानशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्दा वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) पक्षलाई मूल कर्जा, लगानी र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

नवीकरणीय ऊर्जा वा विद्युतीय सवारीसाधनमा मात्रै सीमित नभई सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीलाई हरित बनाउने आवश्यकता औंल्याउँदै जलवायु तथ्यांकको अभाव, वातावरणीय जोखिम मूल्यांकनमा कठिनाइ र अपर्याप्त जलवायु वित्तलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । कर्जा प्रवाहअघि वातावरणीय मूल्यांकन, विपद् पुनःस्थापना, बीमा तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली विस्तारमा समेत जोड दिइयो ।

तीनवटै सत्रको निष्कर्षमा नेपालको जलवायु कार्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रभावित पक्ष वा छलफलको सहभागीका रूपमा मात्रै नभई लगानीकर्ता, नवप्रवर्तक र समाधान कार्यान्वयनकर्ताका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा साझा धारणा बनेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, विद्युतीय गतिशीलता, हरित उद्योग तथा जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रका लागि नयाँ लगानीका अवसर रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित ग्रामीण, दुर्गम तथा कमजोर समुदायसम्म जलवायु वित्तको पहुँच विस्तार गर्दै निजी क्षेत्रका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सके मात्रै नेपालमा जलवायु उत्थानशीलता, समावेशी आर्थिक विकास र जलवायु न्यायलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिने निष्कर्ष कार्यक्रममा निकालिएको छ ।