काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले काम अघि बढाएको बताएका छन् । उनका अनुसार हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै दशकौँदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या अब प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताएका हुन् ।

उनका अनुसार देशभरका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रणालीमा हालसम्म १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन् । ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम भइरहेको र प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानतर्फ अघि बढाइएको उनले बताएका छन् ।

विभिन्न जिल्लामा स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण भइसकेको शाहले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका लागि उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको शाहले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको प्रक्रियालाई गति दिने सरकारको तयारी छ । कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाउँदै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा काम अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको उनले बताएका छन् ।

उनले विगतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठन भएका विभिन्न आयोग तथा संरचनामा राज्यको ठूलो स्रोत खर्च भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार २०७७ सालदेखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको थियो ।

सरकारले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा संरचना थप्नुको सट्टा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा भूमि समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको शाहको भनाइ छ ।

उनले निर्वाचनका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य सरकारको कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन् ।

जिल्ला जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै शाहले सात दशकदेखि आश्वासन पाएका नागरिकलाई अब लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम भइरहेको बताएका छन् ।