कर्णालीका कुल ७९ स्थानीय तहमध्ये अझै पनि आठ वटा पालिकाका केन्द्र सडक पहुँचबाहिर छन्। भौगोलिक विकटता, कडा चट्टानी भूगोल, कर्णाली र भेरी नदीमा मोटरेबल पुल नबन्नु तथा सञ्चालित आयोजनाको सुस्त प्रगतिका कारण स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ। सडक अभावकै कारण सामान्य प्रशासनिक काम, स्वास्थ्य उपचार र खाद्यान्न ढुवानीका लागि स्थानीयवासी मानिस र खच्चडको भर पर्न बाध्य छन्।

डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, काइके, छार्काताङसोङ र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका अझै सडक सञ्जालबाट अलग्गिएका छन्। शे–फोक्सुण्डो–८ का वडाध्यक्ष निमा लामाका अनुसार सडक नहुँदा स्थानीयले आधारभूत सेवासमेत पाउन सकेका छैनन्।

डोल्पोबुद्धकी उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङले पालिका केन्द्र धोबाट सदरमुकाम दुनै पुग्न तीन देखि पाँच दिनसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्। राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न निर्माणाधीन भेरी करिडोरको काम कडा चट्टान र प्राविधिक चुनौतीका कारण सुस्त छ। काइके गाउँपालिकाका अध्यक्ष अंगद बुढाले चट्टान फुटाउन विस्फोट गराउनुपर्ने भएकाले काममा ढिलाइ भएको जानकारी दिए।

सरकारले २०८२ चैतमा लासिक्यापदेखि सिसोलसम्मको करिब ३५ किलोमिटर खण्ड निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएपछि धो क्षेत्रमा बेसक्याम्प खडा गरी काम त सुरु भएको छ, तर दुनै–लासिक्याप खण्डको प्रगति ढिला हुँदा सडक पुग्ने निश्चित समय अझै तय भइसकेको छैन।

मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका पनि सडक सञ्जालबाट वञ्चित छ। सदरमुकाम गमगढीबाट चीनसँगको उत्तरी नाका जोड्ने लक्ष्य राखिएको गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडक निर्माणको गति निकै सुस्त छ।

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलीराज बुढाका अनुसार सडक अभावमा खाद्यान्न र औषधिलगायतका सामग्री खच्चड वा मानिसले नै बोकेर ढुवानी गर्नुपर्छ। सडक विस्तार भए चीनसँगको व्यापारिक र पर्यटन विकासका सम्भावना खुल्ने भए पनि आधारभूत सडकमार्ग नहुँदा स्थानीय निराश छन्।

कालीकोटका महावै, पलाँता र पचालझरना गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म पनि गाडी पुग्न सकेका छैनन्। पलाँता र पचालझरनामा आन्तरिक सडक खनिए पनि कर्णाली नदीमा मोटरेबल पुल नहुँदा ती सडक राष्ट्रिय सञ्जालसँग जोडिन पाएका छैनन्।

पचालझरनाकी उपाध्यक्ष अल्किना बमले कर्णाली नदीमा पुल नहुँदा पालिका केन्द्र पडेक्षा र वडा नम्बर २, ३ र ५ सडकविहीन बनेको बताइन्। स्थानीय तहले खनेका सडक पुल अभावकै कारण उपयोगविहीन बन्दा पूर्वाधार लगानीको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका प्रमुख इन्जिनियर प्रभाकरप्रसाद सिंह सडक र पुलको निर्माणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन नसक्दा समस्या जटिल बनेको स्वीकार गर्छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोकाले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काम अघि बढाइएको बताए पनि दुर्गमका नागरिकले कहिलेसम्म सहज यातायात सुविधा पाउँछन् भन्नेमा अन्योल नै छ। सडकको ट्र्याक खोल्नेसँगै पुल निर्माण, पर्याप्त बजेट र नियमित अनुगमन नभएसम्म कर्णालीका यी विकट बस्तीको दैनिकी सहज हुने देखिँदैन।