काठमाडौँ। सरकारले बाढीको पूर्व सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ६ ओटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्व सूचना प्रणाली विस्तार गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुई ओटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो योजना अघि सारेको हो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र हिमनदी पग्लिने क्रम बढेसँगै सरकारले जोखिमयुक्त चार ओटा हिमतालको पानीको सतह घटाउने तयारी गरेको छ। हिमताल विस्फोटबाट हुनसक्ने क्षति क
म गर्न सरकारले ‘ग्लोफ सञ्जीवनी’ आयोजनामार्फत जोखिम न्यूनीकरणको काम गर्नेछ।
सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने प्रस्तावित यस आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। यस आयोजना अन्तर्गत मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ। यसअघि दोलखाको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानी सफलतापूर्वक घटाइएको अनुभवका आधारमा यी हिमतालहरूमा काम अघि बढाउन लागिएको हो। यसैगरी, जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना (२०२२–२०२८) अन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा ६ ओटा नदी बेसिनमा बाढी पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ।

केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान सेवा सञ्चालन गर्ने र चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्व सूचना मोडल विकास गर्ने योजना बनाएको छ। त्यस्तै, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्व सूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ। मौसम तथा बाढीको पूर्वानुमानलाई थप वैज्ञानिक र विश्वसनीय बनाउन मौसम विज्ञान विभागले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ।

देशभर रहेका ५०३ ओटा म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिनेछ भने काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गरिनेछ। माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययनका लागि थप ६ ओटा प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तयार पारिएका पूर्व सूचनाहरू मोबाइल एप, टोल–फ्री सेवा, सामाजिक सञ्जाल तथा आमसञ्चार माध्यममार्फत तल्लो तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रका समुदायसम्म शीघ्र पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ।