काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) क्यानडाका संस्थापक एवं पूर्वअध्यक्ष डा. मित्र काफ्लेले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको वंशजको नागरिकता निरन्तरताका लागि राज्यले तत्काल कानुनी पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा उहाँले नेपालीहरू रहरले नभई उच्च शिक्षा, तालिम र रोजगारीका अवसर नपाएर बाध्यताले विदेशिनुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो।

नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) का कारण विदेशमा नागरिकता लिँदा स्वतः नेपाली नागरिकता खारेज हुने व्यवस्थाप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामी विदेशमा सुतिरहेका थियौँ, नेपालमा कानुन बनेर नागरिकता खोसियो। बिहान उठ्दा त हामी आफ्नै देशका नागरिक रहेनछौँ। जन्मसिद्ध र वंशजको नागरिकता खोस्ने अधिकार राज्यलाई कसरी हुन्छ?”

डा. काफ्लेले हाल वितरण भइरहेको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ (एनआरएन सिटिजनसिप) केवल देखावटी भएको र त्यसले प्रशासनिक काममा झन्झटबाहेक केही नदिएको दाबी गर्नुभयो। “राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार दिने भनिए पनि यो नागरिकताले न बैंकमा काम गर्छ, न मालपोतमा, न त अध्यागमनमै,” उहाँले थप्नुभयो, “हामी गैरआवासीय होइनौँ, वंशज हौँ र वंशज भएरै मर्ने हो। पुरानै वंशजको नागरिकता पुनःस्थापना गरी देशका संवेदनशील उच्च राजनीतिक पदहरू (प्रधानमन्त्री, सेना प्रमुख, मुख्यमन्त्री आदि) मा मात्र कानुनी सीमितता राख्न सकिन्छ।”

रेमिट्यान्स, सामाजिक सहयोग, ज्ञान-सीप र विपद्का बेला हरतरहले देशलाई काँध थाप्ने डायस्पोरालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै डा. काफ्लेले सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरूलाई वंशजको नागरिकताको साझा मुद्दामा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ।