काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको ६ महिने कार्यकाल उपलब्धिविहीन बनेको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।
उखु किसानलाई १२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गराउने आश्वासन र बहुचर्चित गाँजा खेतीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नेबाहेक व्यावहारिक रूपमा मन्त्रालयको प्रगति शून्यप्रायः रहेको पाइएको छ।
बालीनालीका लागि समयमा मलखाद उपलब्ध गराउन नसक्नु, कृषि उपजको उचित समर्थन मूल्य नतोकिनु र किसानले भोगिरहेका आधारभूत समस्या समाधान नहुनुले मन्त्रालयको फितलो कार्यसम्पादनलाई छर्लङ्ग पारेको छ।
कागजमा ठूला योजना र प्रतिवेदन तर धरातलमा नतिजा शून्यु भन्दै मन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर कृषि क्षेत्रका सरोकारवाला र किसानहरूले तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।