काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित सुल्तानपुरको एक अदालतले सोमबार केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहविरुद्ध टिप्पणी गरेको आरोपमा दायर आपराधिक मानहानि मुद्दामा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई सफाइ दिएको छ ।

सन् २०१८ को कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन प्रचारका क्रममा शाहविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

लोकसभामा विपक्षी दलका नेता गान्धी फैसला सुनाइँदा अदालतमा उपस्थित थिए ।

विशेष सांसद/विधायक अदालतका अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्माले उजुरी खारेज गर्दै राहुलको टिप्पणी मानहानिजनक प्रकृतिको नभएको ठहर गरेका हुन् । अदालतको यो फैसलासँगै सन् २०१८ को टिप्पणीलाई लिएर सुरु भएको आठ वर्ष लामो कानुनी लडाइँ अन्त्य भएको छ । यसले चुनावी अभियानका क्रममा राजनीतिक रूपमा चर्किएको विवादसँग जोडिएको मुद्दामा राहुललाई राहत दिएको छ ।

सन् २०१८ को मे महिनामा बेङ्गलुरुमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राहुलले उक्त टिप्पणी गरेका थिए । त्यतिबेला शाह भारतीय जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष थिए । राहुलले शाहलाई ‘हत्याका अभियुक्त’ भनेपछि स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रले उनीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।

जिल्ला सहकारी बैंकका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका मिश्रले सन् २०१८ अगस्ट ४ मा भारतीय दण्ड संहिताको तत्कालीन धारा ४९९ र ५०० अन्तर्गत आपराधिक मानहानिको उजुरी दर्ता गराएका थिए । राहुलको टिप्पणीले आफू र अन्य भाजपा कार्यकर्ताको प्रतिष्ठामा चोट पुगेको उनको दाबी थियो । उनले राहुलले उल्लेख गरेको हत्या मुद्दामा शाहले सफाइ पाइसकेको तर्क गरेका थिए ।

भारतीय दण्ड संहिताको धारा ४९९ ले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउने अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित मानहानिको कसुर परिभाषित गर्छ । यसमा कानुनले तोकेका केही अपवादसमेत छन् । धारा ५०० मा मानहानि कसुरको सजायको व्यवस्था गरिएको छ । अदालतबाट सफाइ पाएसँगै राहुल यस उजुरीमा लगाइएका आरोपबाट मुक्त भएका छन् ।

कर्नाटक विधानसभा निर्वाचनको चर्को चुनावी प्रचारका क्रममा राहुलले दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा यो मुद्दा अघि बढाइएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस र भाजपा उच्च दाउको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा थिए ।

राहुलले शाहलाई दिएको उक्त संज्ञा सोहराबुद्दिन इन्काउन्टर प्रकरणसँग सम्बन्धित थियो । उक्त मुद्दामा शाहलाई सन् २०१४ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीबीआई) को अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

सुल्तानपुर अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ वर्षौँसम्म चल्यो । राहुल फेब्रुअरी २०२४ मा अदालतमा उपस्थित भएका थिए र त्यसपछि उनले मुद्दामा धरौटी पाएका थिए । सोमबारको फैसलासम्म उजुरी विचाराधीन अवस्थामा थियो ।