काठमाडाै‌ । विवादास्पद बिचौलिया इनम सापकोटा पक्राउ परेसँगै उनको मोबाइल जाँच (डीएफएल) का क्रममा बाहिरिएका गोप्य संवाद, ह्वाट्सएप म्यासेज र सेटिङका प्रमाणहरूले नेपालको न्यायालय, प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक वृत्तलाई पूर्ण रूपमा तरङ्गित बनाइदिएको छ। बिचौलिया सापकोटाले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूसम्म सीधा पहुँच बनाएर मुद्दा ढाकछोप गर्ने, सरुवा-बढुवा गराउने र करोडौँको सेटिङ चलाउने गरेको गम्भीर खुलासा भएको छ।

सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नामसमेत दुरुपयोग गर्दै न्यायाधीशहरूलाई फोन गर्ने र दबाब दिने गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतमा हतार-हतार फुलकोर्ट बैठक बोलाइएको छ। प्रहरी पोसाक तथा उपकरण खरिद घोटाला र हाइप्रोफाइल मुद्दाहरूमा बिचौलिया संयन्त्रको सीधा हस्तक्षेप देखिएपछि सर्वसाधारणमा ठूलो आक्रोश उब्जिएको छ।

बिचौलियाको कब्जामा पुगेको राज्य प्रणाली र बिग्रिँदो सुशासनलाई जोगाउन निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी न्यायाधीश र उच्च अधिकारीहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठेको छ।