काठमाडौं । काभ्रेस्थित पतञ्जली योगपीठलाई कानुनविपरीत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएर राज्यलाई करोडौँ घाटा पुर्‍याएको १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले स्वयं उपस्थित हुन नपर्ने गरी वारेस राख्ने अनुमति दिएको छ।

पतञ्जली जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको गम्भीर भ्रष्टाचार मुद्दा डेढ वर्षदेखि विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला अदालतले नेपाललाई तारिख र हाजिरीका लागि प्रतिनिधि वारेस राख्ने सुविधा प्रदान गरेको हो।
साना र सोझा नागरिकमाथि सामान्य कसुरमा पनि हतकडी ठोक्ने र थुनामा राख्ने राज्यको न्यायिक प्रणालीले अर्बौँको भ्रष्टाचार र नीतिगत लुटमा मुछिएका उच्चपदस्थ नेताहरूलाई भने अदालत धाउनुसमेत नपर्ने गरी दिएको यो सुविधाले कानुनी समानताको खिल्ली उडाएको छ।
अन्तिम आदेशको पेसी नजिकिँदै गर्दा अदालतबाटै पाइएको यो सहुलियतले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिएको र शक्तिशाली नेताहरूलाई बचाउने सेटिङ संयन्त्र सक्रिय भएको भन्दै जनस्तर र कानुनी वृत्तमा तीव्र असन्तोष र आक्रोश चुलिएको छ।