दुई तिहाइ बहुमतको जगमा उभिएको नयाँ राजनीतिक शक्ति, त्यसले प्रदर्शन गरेको प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता र ‘नयाँ’ को आवरणमा गल्ती चोख्याउने प्रवृत्तिको गहिरो राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक-मनोवैज्ञानिक विश्लेषण:

१. ‘नयाँ’ को आवरण र उन्मुक्तिको राजनीति (The Politics of Immunity)

नेपालको राजनीतिमा ‘नयाँ शक्ति’ वा ‘नयाँ अनुहार’ हुनु आफैँमा एउटा ठूलो राजनीतिक पूँजी बनेको छ। तर, सत्तामा पुगेपछि यसको प्रयोग सिद्धान्त र नीतिका आधारमा नभई ‘राजनीतिक उन्मुक्ति’ (Political Immunity) का लागि हुन थालेको छ।

• ‘लर्निङ कर्व’ (Learning Curve) को दुरुपयोग: गम्भीर नीतिगत गल्ती, गैरकानुनी arrest, सञ्चार गृहमाथि प्रहरी हस्तक्षेप वा प्रक्रियागत मिचाइ हुँदा पनि “हामी अभ्यास गर्दै छौँ, नयाँ छौँ” भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर चोखिन खोज्नु गम्भीर प्रशासनिक विचलन हो।

• नैतिक जवाफदेहिताको अभाव: पुराना दलहरूले भ्रष्टाचार वा काण्ड हुँदा ‘संरक्षण’ गर्थे भने नयाँ नेतृत्वले आफ्ना गल्तीलाई ‘अनभिज्ञता’ वा ‘स्टन्ट’ को पछ्यौराले ढाक्न खोजेको देखिन्छ।

२. दुई तिहाइको उन्माद र शक्ति सन्तुलनको असफलता

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारको शक्तिलाई नियन्त्रण र सन्तुलन (Checks and Balances) मा राख्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र चौथो अङ्ग (मिडिया) को स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ।

    [ दुई तिहाइको जनादेश ]
              │
              ▼
   [ प्रशासनिक अति-केन्द्रीकरण ]
              │
              ▼
 ┌────────────┴────────────┐
 │                         │
 ▼                         ▼
[ न्यायपालिकामाथि दबाब ]   [ सञ्चार गृहमाथि धरपकड ]

• कार्यपालिकाको अति-सक्रियता: प्रहरी प्रशासन र साइबर ब्युरोजस्ता संयन्त्रलाई आफ्ना विरोधी वा आलोचक तर्साउन प्रयोग गर्नुले ‘वैधानिक निरङ्कुशता’ (Authoritarianism) को संकेत गर्छ।

• संस्थागत क्षयीकरण: विभागीय महानिर्देशक वा आयोजना प्रमुखहरूलाई प्रक्रियागत रूपमा छानबिन गर्नुको साटो अपराधीजस्तै प्रहरी लगाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराउनु वा सञ्चार गृहभित्र छिरेर पत्रकार उठाउनुले राज्यका स्थापित नियम र प्रणालीलाई ध्वस्त पार्छ।

३. ‘बिचौलिया संयन्त्र’ माथिको दोहोरो मापदण्ड

नयाँ नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बिचौलिया (Brokers) र राज्यका छायाँ-पात्रहरूसँगको सम्बन्धमा हुन्छ।

• सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन: अदालत र प्रशासनिक क्षेत्रमा करोडौँको सेटिङ चलाउने बिचौलियाहरू (जस्तै: इनम सापकोटा प्रकरण) वा ठूला राजनीतिक नेताहरू (जस्तै: पतञ्जली जग्गा घोटालामा माधव नेपाललाई वारेस सुविधा) उम्किरहने, तर तिनै विषयमा प्रश्न उठाउने पत्रकार वा कर्मचारीमाथि बर्दी र शक्तिको प्रयोग हुनुले ‘दुईधारे न्याय प्रणाली’ लाई उजागर गर्छ।

• संरचनात्मक सुधारको साटो पपुलिजम: बिचौलिया जन्माउने ऐन-कानुन र प्रणाली सच्याउनुभन्दा व्यक्ति तोकेर कारबाहीको नाटक (Populist Action) गर्दा अल्पकालीन ताली पाइन्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा बिचौलिया संयन्त्र झन् बलियो भएर आउँछ।

४. सञ्चार जगत् र नागरिक अधिकारमाथिको threat

पत्रकार विश्वमणि सुवेदी र शोभराज बराल पक्राउ प्रकरणले राज्यसत्ताको असहिष्णु स्वभावलाई नाङ्गो पारेको छ।

• साइबर ऐनको हतियारीकरण: अपराध अनुसन्धान र साइबर ब्युरोलाई समाचार रोक्ने वा प्रेसलाई तर्साउने ‘अस्त्र’ बनाइनु लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो।

• सूचनाको हकमाथि प्रहार: समाचार सत्य वा असत्य भन्ने विषय प्रेस काउन्सिल र कानुनी प्रक्रियाबाट निरूपण हुनुपर्छ। प्रहरी पठाएर न्युजरुमबाटै पत्रकार पक्राउ गर्नुले ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ (Press Freedom) माथि सिधा प्रहार गर्छ।

• निष्कर्ष

  अनुहार नयाँ हुँदैमा, नारा फेरिँदैमा र दुई तिहाइको भारी बहुमत हात पार्दैमा यदि कार्यशैली, कानुनी राजको सम्मान, प्रेस स्वतन्त्रता र उत्तरदायी शासन प्रणाली अपनाइँदैन भने ‘नयाँ’ र ‘पुरानो’ मा कुनै तात्विक फरक रहँदैन। नयाँ शक्तिको वास्तविक परीक्षा स्टन्ट गरेर होइन, विधिको शासन मानेर, असहमतिलाई सम्मान गरेर र राज्यका संयन्त्रलाई दबाबमुक्त राखेर मात्रै हुन्छ।