काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत विवादमा तानिने गरी विभिन्न विवरण सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले त्यसलाई संसदीय प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ । संसदीय प्रक्रिया भनेको विवादमा तानिएका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने भन्ने हो । संसद्‌मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्तावबाहेक अरु प्रस्तावमा छलफल हुँदैन ।

न्यायालयमा देखिएका विकृति र विसंगतिबारे संसद्‌मा छलफल गराउने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिने निर्णय रास्वपाले गरेको छ । रास्वपाले महाअभियोग लगाउने स्पष्ट नभने पनि संसदीय प्रक्रिया भनेको छ ।

शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले न्यायालयमा पछिल्लो समय देखिएका विवादलाई अदालत वा सरकारको तहमा मात्रै सीमित नराखी संसद्‌मा प्रवेश गराउने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि प्रवक्ता जगदीश खरेलले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगति र विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका नामका विषयमा संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई निर्देशन दिएर संसद्बाटै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

‘अहिले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगति तथा विभिन्न न्यायाधीशसँग जोडिएर आइरहेका नामका सन्दर्भमा अब यसलाई अदालतबाट मात्रै होइन, सरकारबाट मात्रै पनि होइन, रास्वपाले आफ्नो संसदीय दलमार्फत सांसदहरूलाई निर्देशन दिएर संसद्‌बाटै न्याय निरूपणको सन्दर्भमा पुनर्संरचना गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।

यसअघि शुक्रबार साँझ पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि न्यायालयमा देखिएको विवादबारे कानुनमन्त्री तथा कानुनी पृष्ठभूमि भएका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए ।‍ बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको छलफलमा कानुनमन्त्री तथा पार्टी उपसभापति सोविता गौतमसहित सांसदहरू मोहनकुमार आचार्य, मधुकुमार चौलागाईं, समीक्षा बास्कोटा, गजला मिक्रानी र सुलभ खरेल सहभागी थिए ।

छलफलमा सभापति लामिछानेले न्यायालयमा देखिएको पछिल्लो विवादमा पार्टी र सरकारले के गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे सांसदहरूको धारणा मागेका थिए । छलफलमा सहभागी सांसदहरूका अनुसार न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि उपलब्ध कानुनी तथा संवैधानिक विकल्पबारे विचारविमर्श भएको थियो । तर, त्यसबारे तत्काल कुनै ठोस निष्कर्ष निकालिएको थिएन ।

न्यायालय विवादमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलसहित सात जना न्यायाधीशले विवादित कारोबारसँग जोडिएका भनिएका इनम सापकोटासँग भेट गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि थप प्रश्न उठेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट र पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबीचको सम्बन्धसँग जोडेर अनुसन्धान गरिएका सापकोटाको मोबाइलमा भेटिएको भनिएको कारोबार विवरणमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत उल्लेख भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।

यी विवरण सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । विवादबारे सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट अध्ययन गर्ने विषयसमेत अघि आएको छ ।

रास्वपाले भने अब यस विषयलाई संसदीय दलमार्फत संसद्‌मा लैजाने निर्णय गरेको छ ।