काभ्रेपलाञ्चोक। भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनप्रति यहाँका स्थानीय तहले प्राथमिकता नदिएको पाइएको छ । सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगअन्तर्गतको जिल्ला समितिद्वारा स्थानीयस्तरबाट प्राप्त हुनुपर्ने निवेदनउपर कुनै चासो नदिइएको पाइएको हो ।

स्थानीय तहको बेवास्ताले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन ढिलाइ पनि देखिएको छ । भूमिहीन परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले आयोग गठन गरेर काम सुरु गरे पनि स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिले उनीहरुको समस्यालाई गम्भीर रुपमा नलिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिका सदस्यसचिव एवं प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसालले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका स्थानीय तहमा जम्मा भएका जग्गा माग गरिएका निवेदलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर समितिमा नपठाउँदा जग्गाको नापजाँचलगायतको काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “यसबाट उनीहरुको समस्याप्रति जनप्रतिनिधि गम्भीर नभएको देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

नापी अधिकृत भुसालका अनुसार जिल्लाको तीन नगर पनौती, पाँचखाल र नमोबुद्धले कार्यालयमा प्राप्त निवेदनको तीनपुस्ते विवरणलगायत कानुनतः जिल्ला समितिमा निवेदन बुझाएका छन् । जिल्लाका अन्य नौ स्थानीय तहले जिल्ला समितिमा कुनै निवेदन नपठाएको भुसालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार पाँचखालले ८३, पनौतीले ५० जना, नमोबुद्धले ६२ को तीनपुस्ते विवरणसहितको निवेदन पठाएको हो ।

पनौतीको ५० र नमोबुद्धको ४२ निवेदनको भूमि प्रशासन कार्यालयबाट पूर्णपुष्टि गरिएको भुसालले जानकारी दिनुभयो । पनौती– २ मा हालै मात्र जग्गा नापजाँचको काम सकिएको छ भने नमोबुद्धमा जग्गा नापजाँच गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी गर्न लागिएको भुसालको भनाइ छ ।

समितिमा हालसम्म पाँचखालको ५२१, पनौतीका ७३, नमोबुद्धका ७६७, खानीखोला गाउँपालिकाको ४२० र रोशीको १३८ निवेदनगरी हालसम्म एक हजार ९१९ निवेदनको सातदिने सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

यसैगरी, पाँचखालबाट ९० भूमिहीन र ४३१ अव्यवस्थित गरी कुल ५२९ निवेदन, पनौतीका ७३ भूमिहीन, नमोबुद्धका एक हजार २२० निवेदनमा ३० निवेदन सिफारिस नभएको, खानीखोलाबाट ४८ भूमिहनि र ४१७ अव्यवस्थित, रोशीबाट १५५ को र महाभारत गाउँपालिकाबाट ६१ को निवेदन समितिमा प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले समितिद्वारा पठाइएको निवेदनउपर पुनः तीनपुस्ते माग भएकाले वडावडामा ‘सर्कुलर’ गरिएको बताउनुभयो । “छिट्टै भेरिफाई भए तिहासअघि नभए तिहारपछि बुझाउने योजनामा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

समितिले स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पूरा भई समितिमा सम्पूर्ण निवेदन प्राप्त भएमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी नागरिकलाई ६ महिनाभित्र जग्गा नापजाँचगरी पुर्जा वितरण गर्न सकिने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने एक वर्षको अवधिमा लालपुर्जा दिन सकिने जनाएको छ ।

जिल्लामा हालसम्म भू–सूचना प्रणालीमा जिल्लाको १३ स्थानीय तहका १८८ भूमिहीन दलित, ७६४ भूमिहीन सुकुम्वासी र पाँच हजार ४७७ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल छ हजार ४२९ जनाको निवेदन प्रविष्ट भएको छ ।

सरकारले गत जेठ तेस्रो साता नयाँ जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेसँगै समितिले काभे्रपलाञ्चोकमा रहेका भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन काम अघि बढाएको थियो । समितिले जिल्लास्थित सङ्घीय तथा प्रदेशका सांसद, जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसँग छलफल गरी छुट निवेदन पनि माग गरिएको जनाइएको छ ।