सरकारी कर्मचारीले सरकारी कोषबाट १ वर्षमा ५ अर्ब बढीको त कपडा मात्र लगाउँछन्, त्यो पनि
सुकुमबासीका नाममा ऐन संशोधन गर्ने र वनको जग्गा पार्टी कार्यकर्ता र आसेपासेलाई वितरण गर्ने योजनामा
धेरैलाई प्रसाईँले २–४ सय मानिसलाई भेला गरेर र्याली निकाल्ने त होला नि ! भन्ने लागेको
पोखरा र भैरहवामा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुनसान बनेका बेला फेरि अर्को विमानस्थल बनाउने योजनालाई पुनः
भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकाेप सहायता कोषमा करोडौँ रकम जम्मा भइसकेको छ भने करोडौँ रकम जम्मा
२०७४ को निर्वाचनमा ५१ सिटसहित एकल बहुमत पुर्याएको एमाले अहिले माओवादी–कांग्रेसलगायतको गठबन्धनका कारण ४० सिटमा
चाँडोभन्दा चाँडो अवैध क्रसरलाई वैध बनाउने दिशातर्फ सरकार उन्मुख हुनुपर्नेमा विधेयकमार्फत् सरकारले अवैध क्रसर व्यवसायीको
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषयमा कुनै पनि लिखित कानुन नभएको र मन्त्रालयको सिफारिसमा
चुनावी प्रतिस्पर्धा र मतभार हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगर प्रमुख एक्लैले ९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य
निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद लामिछाने भन्छन्, ‘मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलब खुवाउन सरकार