जनतालाई ऋणको भारी बोकाएर नेता र कर्मचारीको मस्ती

सरकारी कर्मचारीले सरकारी कोषबाट १ वर्षमा ५ अर्ब बढीको त कपडा मात्र लगाउँछन्, त्यो पनि

जंगल फाँडेर कार्यकर्ता र आसेपासेलाई जग्गा बाँड्ने प्रचण्डको तयारी

सुकुमबासीका नाममा ऐन संशोधन गर्ने र वनको जग्गा पार्टी कार्यकर्ता र आसेपासेलाई वितरण गर्ने योजनामा

‘प्रसाईँ’ जन्माउने को ? कसरी हाबी हुँदै छ प्रसाईँ ‘प्रवृत्ति’

धेरैलाई प्रसाईँले २–४ सय मानिसलाई भेला गरेर र्‍याली निकाल्ने त होला नि ! भन्ने लागेको

३० वर्षसम्म योजना थन्किएको एउटा विमानस्थल

पोखरा र भैरहवामा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुनसान बनेका बेला फेरि अर्को विमानस्थल बनाउने योजनालाई पुनः

कोषमा अर्बौं रुपैयाँ, भूकम्प पीडित आँसु पिउँदै, आकाश ओढ्दै !

भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकाेप सहायता कोषमा करोडौँ रकम जम्मा भइसकेको छ भने करोडौँ रकम जम्मा

मध्यावधि भए सिट घट्ने त्रासले सरकारलाई एमालेकाे समर्थन !

२०७४ को निर्वाचनमा ५१ सिटसहित एकल बहुमत पुर्‍याएको एमाले अहिले माओवादी–कांग्रेसलगायतको गठबन्धनका कारण ४० सिटमा

चुरे मास्ने खेलदेखि क्रसर व्यवसायी पोस्ने प्रपञ्चसम्म

चाँडोभन्दा चाँडो अवैध क्रसरलाई वैध बनाउने दिशातर्फ सरकार उन्मुख हुनुपर्नेमा विधेयकमार्फत् सरकारले अवैध क्रसर व्यवसायीको

पालिकाको हाकिम कसलाई बनाउने ? कानुन छैन, मन्त्रीलाई जे मन लाग्छ त्यही हुन्छ !

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषयमा कुनै पनि लिखित कानुन नभएको र मन्त्रालयको सिफारिसमा

‘बालेनको लोकप्रियताबाट आत्तिएर नेताहरूले मर्यादा घटाएर अपमान गरे’

चुनावी प्रतिस्पर्धा र मतभार हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगर प्रमुख एक्लैले ९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य

ठेकेदारकाे ५० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी अझै बाँकी, याे वर्ष १ खर्ब कट्ने सम्भावना

निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद लामिछाने भन्छन्, ‘मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलब खुवाउन सरकार