काठमाडौँ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ प्रकरणमा नाम जोडिएका सबैलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद थापाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र देशमा सुशासनको निम्ति पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीको ‘भिजन’ अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको बताउँदै सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ ।
नेकपा (एमाले)का नेता तथा सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आएका रचनात्मक सुझावलाई समावेश गर्ने परम्पराको सुरुआत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले आर्थिक वृद्धिका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टालटुल गर्ने भन्दा पनि संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले दिएका सुझावलाई समावेश गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा मेरो समर्थन छ । भैरहवा–पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ भन्ने नाराअन्तर्गत व्यावहारिक शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
सरकारले ऐन÷कानुन निर्माण गर्ने क्रममा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेले नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको वर्तमान अवस्थाको इमान्दार समीक्षा हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धि अत्यन्त न्यून हुने अवस्था सिर्जना भएको तथ्यलाई आत्मसात् गरेर मात्रै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपथ्र्यो ।’
राजनीति र प्रशासनको उच्च तहको मिलेमतो र संरक्षणमै ठुल्ठुला भ्रष्टाचार भइरहेको बताउँदै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिले पनि पैसाको चलखेल भइरहेको दाबी गरे ।
सभापति लामिछानेले भने, ‘विदेशमा रहेका युवा र दक्ष जनशक्तिलाई नेपालको आर्थिक विकासमा जोड्ने स्पष्ट नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई फर्किन मन लाग्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो ।’
प्रतिक्रिया