तस्बिरमा- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०७९ साल फागुन १ गते सोमबार कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाहको निरीक्षणका क्रममा ।

महेन्द्रनगर ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बस्यो । लोकतन्त्र स्थापनापछि बनेको पहिलो सरकारले २०६४ सालको सेरोफेरोमा सुदूरपश्चिमको समृृद्धिसँग जोडिएको सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्‍यो ।

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको कञ्जभोजमा प्रस्ताव भएको उक्त सुख्खा बन्दरगाह लामो समय प्रक्रियागत र स्थानीयबासीको विरोधमा रुमलियो ।

लोकतन्त्र स्थापनापछि सरकार र मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आएको परिवेशमा आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माणले भने गति लिन सकेन ।

मुलुकका कार्यकारी तहमा आसीन व्यक्तित्वदेखि मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले पटक–पटक पहल गर्दा पनि अघि बढ्न नसकेको सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकपछि गति लिन थालेको छ ।

कञ्जभोजमा स्थानीयबासीको विरोधपछि दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१, २ र ३ मा पर्ने गौरीशंकर र मायापुरी सामुदायिक वनमा प्रस्ताव भई विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको चरणका रहेको बन्दरगाहको विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको एजेन्डा बन्ने भएको छ ।

महाकाली नदीमा निर्माणाधीन ४ लेनको पक्की पुलबाट करिब १ किलोमिटर पूर्वमा पर्ने सामुदायिक वनमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) हालै सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ ।

भारतले यहाँबाट १४५२ किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको गुजरातस्थित मुन्द्रा पोर्टसम्मको पहुँच दिने कुरा कार्यान्वयन भएमा कञ्चनपुर पूर्वको वीरगन्जको विकल्पका रूपमा नयाँ व्यापारिक नाकाका रूपमा स्थापित हुनेछ । दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहसम्म पुग्ने सडक पूर्वाधार निर्माण भारतीय पक्षबाट भइरहेको छ ।

सुख्खा बन्दरगाह र महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि सीमा जोडिएको भारतीय क्षेत्रमा समेत अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहल सुरु हुनेछ ।

नेपाल, भारत र चीनसँगको त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको महाकाली करिडोरलाई सुख्खा बन्दरगाहसँग जोड्ने गरी पहल अघि बढेको हो ।

दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह प्रस्ताव गर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले उक्त बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग सम्झौता (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्ने संयोग जुरेको छ ।

केही महिनाअघि सुख्खा बन्दरगाह प्रस्तावित स्थलको निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले चाँडै निर्माण अघि बढ्ने बताएका थिए । भारतसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको ३ वर्षभित्र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिसक्ने भारतीय पक्षको तयारी रहेको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।

समितिका अनुसार भारतले निर्माण गरिदिने दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भारतमा बनिरहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य जंगबहादुर मल्लले सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतसँग सम्झौता हुने विषयले निजी क्षेत्र हर्षित भएको बताए ।

यस कदमले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विकासको ढोका खुलेको बताउँदै बन्दरगाह निर्माणपछि थप विकास हुने र रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।

‘भारतको रुद्रपुरमै औद्योगिक हब छ,’ मल्लले भने, ‘दुरीका हिसाबले नजिक भएकाले पश्चिमी नाकाबाट आयात हुने वातावरण बन्नेछ ।’

उनले यहाँबाट ३५ किलोमिटरको दुरीमा भारतको रुद्रपुरमा उत्पादन भएको वस्तु सुख्खा बन्दरगाह नभएकै कारण भैरहवा र वीरगन्जबाट आयात भएर उपभोग गर्नुपरेको बताए ।

‘बन्दरगाह बनेसँगै यहाँबाट नजिक रहेको रुद्रपुरमा उत्पादन हुने वस्तु आयातमा सहजता आउने छ । आवश्यक सामान ल्याउन सयौँ किलोमिटर डुलाउने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ भने लगानी बढ्ने स्थिति अन्त्य हुनेछ,’ मल्लले भने ।

यस योजनाले यहाँ रोजगारीका अवसर बन्नुका साथै लगानी मैत्री वातारवण बन्दै जानेमा आशावादी रहेको उनले बताए । कञ्चनपुरमा नेपाल–भारत नाका सहज भएमा यस क्षेत्रमा धार्मिक पयर्टनसमेत विकास हुने मल्लको भनाइ थियो ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि ३ वर्षभित्र दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

इआइए स्वीकृत भएसँगै भारतमार्फत् हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमणमा दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण सम्झौताको विषय एजेन्डाका रूपमा रहेको जानकारी दिए ।

‘एमओयूमा नै कति वर्षमा निर्माण गरिसक्ने भन्ने विषय उल्लेख हुन्छ,’ उनले भने, ‘सम्झौता भएसँगै निर्माणले गति पाउनेछ ।’ यहाँको गौरीशंकर सामुदायिक वनको ११७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६३ हेक्टर जग्गा आयोजनको तयारी सुरु गर्न मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत भएको छ ।

बन्दरगाहका लागि दुइटा सामुदायिक वनको २८० बिघा जमिन प्रस्तावित छ । एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीसहित प्रस्तावित क्षेत्रभित्र भन्सार, बैंक, गोदाम, जाँचपास सेड, सुरक्षा निकाय र रेल्वे प्लेटर्फमलगायत संरचना बन्नेछन् ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका उपप्रमुख गंगादेवी जोशीले सुख्खा बन्दरगाह बनेपछि रोजगारी पाउने आशा स्थानीयमा रहेको बताइन् ।

‘बन्दरगाह प्रस्ताव हुनासाथ जग्गाको दर नै आकासिएको छ । कुनै बेला भौगोलिक रूपले विकट मानिएको दोधारा चाँदनीमा अहिले मुलुककै ठुला आयोजना आउँदा मुहार फेरिने त भइहाल्यो,’ उनले भनिन् ।