काठमाडौँ ।

सरकारले ठेक्का प्रक्रियालाई कडाइ गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ठेक्का प्रक्रिया कात्तिकभित्रै टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

संसद्मा बजेट भाषण गर्दै उनले कात्तिकभित्र ठेक्का प्रक्रियाको टुंगो नलगाए विनियोजित बजेट रोकिने जानकारी दिए ।

सरकारले स्रोत सहमति प्रदान गरेको हिसाबले बढीमा ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा ३ वर्ष रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको बढीमा ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुने अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।

यसअघि सहमति दिएकामध्ये ९ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव पेस नगरेका स्रोत सहमति खारेज गरिएको समेत अर्थमन्त्री महतले बताए ।