काठमाडौँ । सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत सम्पन्न भई साइट क्लियरनेस भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कटान हुने रुखको संख्या तथा जात अनुमानित बनको क्षेत्रफल यकिन गर्नेलगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रीतपूर्वक पेस भएका आयोजना १ महिनाभित्रै वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताएका छन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा १० प्रतिशत फरक परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।