संसद् भवन निर्माणमा चरम लापरबाही

संसद् भवन निर्माणमा चरम लापरबाही


काठमाडाैँ ।

प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार परिसरमा बन्दै गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संसद् भवन निर्माणमा चरम लापरबाही भएको छ । निर्माण व्यवसायी र सरोकारवाला निकायले आफ्नो सहजतामा काम गर्दा आयोजनाको कार्यप्रगति कछुवा गतिमा रहेकाे समाचार आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।

विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंसिरमा ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको संसद् भवनको कार्यप्रगति मध्यजेठसम्म आइपुग्दा ६३.९ प्रतिशत मात्रै छ । ६ महिनामा करिब ४ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । वित्तीय प्रगति त झन् ५३.०५ प्रतिशत मात्रै छ, अर्थात् ३ अर्ब हाराहारी भुक्तानी भएको छ ।

संसद्को नयाँ भवनका लागि साढे ५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेकेदार कम्पनी टुडी शेर्पा जेभीसँग सम्झौता भरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १ असोज ०७६ मा शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास गर्दा ओलीले २०७९ को निर्वाचनपछि आउने संसद्को पहिलो अधिवेशन नयाँ भवनमा सञ्चालन हुने दाबी गरेका थिए ।

बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर र सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ निर्माणाधीन भवनको निरीक्षणमा पुग्दा श्रमिकको न्यून उपस्थिति थियो । हाल अढाई सय श्रमिक परिचालन गरिएको र कार्यप्रगति ६३ प्रतिशत मात्रै रहेको ब्रिफिङ आयोजनाका अधिकारीबाट सुनेपछि सभामुख घिमिरेले लापरबाहीको हद भएको बताए ।

१५ असोजमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भवन आयोजना कोभिड महामारी, साइट क्लियर हुन समय लागेको र एलसी प्रतिबन्धले ढिलाइ भएको निर्माण व्यवसायी सुमन सुवेदीले बताए । त्यसपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले १५ चैतसम्मका लागि ६ महिना म्याद थपेको थियो । यो अवधि नाघेको दुई महिना बितिसक्दा कार्यप्रगति ६४ प्रतिशत हाराहारी छ ।

नयाँ म्याद थपका लागि विभागमा प्रक्रियामा छ । १६ चैतदेखि लागू हुने गरी १२ अक्टोबरसम्म अर्काे ६ महिना थप्ने तयारी रहेको विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठले बताए । आउँदो असोजसम्ममा पाँचवटा भवन तयार भइसक्ने उनको दाबी छ । एक सय ५६ रोपनीमा १२ वटा भवन बन्नेछन् । जसमा दुई हल, सचिवालय, पार्किङ, संसदीय दलका कार्यालय रहनेछन् ।

ठेकेदार कम्पनीले १६ चैतबाट लागू हुने गरी एक वर्ष समय मागेको छ । जब कि सरकार ६ महिना मात्रै थप्ने र हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाट चलाउने योजनामा छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले हिउँदे अधिवेशन यहीँ राख्ने गरी काम सक्नुपर्ने बताए । ‘दैनिक ६ सय मान्छे परिचालन गर्नुस् । ६ महिनापछिको एलसी अहिले नै खोल्नुस् । समानान्तरमा कामहरू गर्न सकिन्छ । तपाईंको इफोर्ट पुगेको छैन । हिउँदे अधिवेशन यही स्पिडमा हुँदैन । इफोर्ड बढाऔँ, सहजीकरण गर्न हामी छौँ । ट्रसमा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भने पनि मिलेर गरौँ । तर हिउँदे अधिवेशनलाई लक्ष्य बनाऔँ,’ उनले भने ।