काठमाडाैँ ।

यस वर्ष देशभर झन्डै ६०० झोलुंगे पुल निर्माण गरिने भएको छ । १ दिनमा २ झोलुंगे पुल बनाउने योजनाअनुसार ७३० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य भए पनि बजेट अभावका कारण त्योभन्दा केही कम संख्यामा सम्पन्न हुन लागेको हो ।

पुराना क्रमागत काम भए पनि नयाँ पुलमा बजेट कमीले गर्दा नयाँ ठेक्का आह्वान गर्न नसकिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । २ वर्ष पहिले र गत वर्ष सुरु भएका पुल निर्माण सम्पन्न गर्न लागिएको छ । पुल निर्माण तीनै तहबाट हुने भए पनि छुट्टाछुट्टै नभएर आपसी समन्वयमा हुने गरेको विभागको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तहले साना, प्रदेशले मध्य र संघीय सरकारले लामा पुल निर्माण गर्दै आएको छ,’ विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले भने, ‘संघले ठुला तथा दुइटा डाँडा जोड्ने वा प्राविधिक रूपमा कठिन र धेरै स्पान चाहिने पुल बनाउने गर्छ ।’ एउटा पुल बनिसक्न कम्तीमा २ देखि ३ वर्ष लाग्छ ।

कुनै योजनामा बजेट परेपछि पहिलो वर्ष त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन गरिने र खरिद प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए ।

पुल सानो भएमा खरिद प्रक्रियामा गएको १ वर्षमै र ठुलो भएमा २ वर्षमै सम्पन्न गरिनेछ । यस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा बढी झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने योजना छ । खासगरी कर्णालीको, सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा बढी जोड रहेको उपमहानिर्देशक साहको भनाइ थियो ।

गत वर्षसम्म विभागले देशभरका तुइन विस्थापित गर्न प्राथमिकता दिएको थियो । अब तुइन हटाउनका लागि झोलुंगे पुल बनाउनुपर्ने भएको उनले जानकारी दिए ।

उपमहानिर्देशक साहले भने, ‘पहिले पहिचान भएका सबै तुइनका ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाइसकिएको छ ।’

विभागले खास गरी ग्रामीण भेगका नागरिकलाई नदी वारपार गर्न सजिलो होस् भनी पुल निर्माण गर्दै आएको छ । झोलुंगे पुल बनेको केही वर्षभित्रै सडक पुल बन्ने ठाउँभन्दा पनि अझै केही वर्ष नबन्ने देखिएको स्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको विभागले बताउँदै आएको छ ।

४-५ वर्षमा नै त्यहाँ मोटर गुड्ने पुल बनाइने स्थानमा झोलुंगे पुलको औचित्य नभएको उपमहानिर्देशक साहले बताए । चालु आब र आगामी आबमा पनि अब तराईमा झोलुंगे पुलको योजना कम छ । काठमाडौँ उपत्यकामा भने त्यस्तो योजना नै छैन ।