लहान ।

पछिल्लो समय सिरहाका सबैजसो स्थानीय तहमा असारे विकासले तीव्रता पाएको छ । वर्षको ११ महिना सुस्ताएर बसेका जनप्रतिनिधि, ठेकेदार कम्पनी, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिलाई असारको मध्येतिर भ्याइनभ्याइ हुने गरेको छ ।

वर्षभरि सुस्ताएर बसेका सिरहाको नरहा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिलाई जोडतोडले असार मसान्तमा बजेट सक्ने गरी ‘असारे विकास’ लागेको छ ।

नरहा गाउँपालिका–५ पानवारी बलुवा टोलमा ३ वटा फरक-फरक बाटो निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिले बाटो आरसिसी ढलानको काम सुरु गर्ने तरखर गरेका छन् ।  वडाको आरसिसी ढलानदेखि नरहाको सिमानासम्मको उपभोक्ता समिति र स्थानीय बाटो ढलानका लागि साँध सिमाना मिलाउन व्यस्त छन्।

निर्माण समितिका अध्यक्ष काशीन्द्रप्रसाद यादवले कार्यादेश नै ढिलो गरी प्राप्त भएकाले काम अगाडि बढाउन ढिलो भएको बताए ।  उनले भने, ‘पहिला विवादका कारण उपभोक्ता समिति गठन हुन सकेन । पछि समिति गठन भए पनि कार्यादेश असारको २ गतेपछि बनेकाले काम समयमा सुरु गर्न नसकिएको हो ।’

यो वडामा मात्र नरहा गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रमोद यादवको निर्देशित कोषबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट २० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सोही वडामा डिहिवार थानदेखि साविक वडा- १ सम्मको सडक आरसिसी ढलानको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । पालिका अध्यक्षको निर्देशित कोषबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट ५५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।

स्थानीय रामकुमार यादवको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समितिले सडकमै रहेका केही घर समयमा हटाउन नसकेका कारण काम गर्न ढिलो भएको बताए ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यादवले भने, ‘हामीले समयमै काम  गर्ने प्रयास गरे पनि विवादकै कारण सुरु गर्न सकेनौँ । अब विवाद साम्य भइसकेको छ । काम सुरु गरिहाल्छौँ ।’

समयले साथ दिए १० दिनमा काम सक्ने उनले जनाए । सोही वडामा अर्को आरसिसी ढलानका लागि पनि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसको कामको अवस्था पनि उस्तै छ ।

एउटै वडामा गाउँपालिका अध्यक्षले ३ वटा योजनामा ८० लाख बजेट आरसिसी ढलानका लागि विनियोजन गरेका छन् । जसमध्ये कुनै योजनाले मध्य असारसम्म पनि गति लिन सकेको छैन ।

सडक ढलानका लागि अपारदर्शी ढंगले उपभोक्ता समिति गठन गरेकाले समयमा काम सुरु गर्न नसकेको नाम नबनाउने सर्तमा एक स्थानीले बताए । उनले भने, ‘अपारदर्शी तरिकाले गाउँपालिका अध्यक्षले उपभोक्ता समिति गठन गर्न खोजेपछि विवादका कारण गठन हुन सकेन । असार मसान्तमा जनतालाई दबाबमा पारेर समिति गठन गरी काम गर्न खोजिएको छ ।’

वर्षातको समयमा गाउँपालिका अध्यक्षले रकम कुम्ल्याउनकै लागि आफ्ना नजिककाहरूलाई समितिमा राखेर असारको पहिलो साता कार्यादेश दिन लगाएको उनको आरोप छ ।

समितिले साँध सिमाना छुट्याउन असारको मध्य समयमा जेसिबी पनि सँगै ल्याएकाे थियाे । स्थानीयको विरोधका कारण ल्याइएकाे जेसिबी पनि फर्किएर गयो । विवाद भएपछि यो सडकको ढलान कार्य अझै अन्यौलमा परेको छ।

नरहा गाउँपालिकामा असार १५ गतेसम्ममा करिब ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको प्रावधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर रामकुमार यादवले बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म करिब ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकाे छ । ३५ प्रतिशत कार्य अन्तिम चरणमा छ, २० प्रतिशतले असारमा कार्यादेश लिएको छ । सबै काम सक्ने हो भने असार मसान्तसम्मका ८५ प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य छ ।’

इन्जिनियर यादवका अनुसार १५ प्रतिशत कामको अहिलेसम्म सम्झौता र कार्यादेश नभएकाले त्योबाहेक सबै काम सक्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ ।

त्यसैगरी, गोलबजार नगरपालिकालाई पनि असारे विकासको चटाराले छाडेको छैन । गोलबजार नगरपालिका–९ डन्डा टोलमा ४ असारबाट खानेपानी ट्यांकी निर्माण सुरु गरिएको छ।

वर्षातको मौसममा सुरु गरिएको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न कम्तीमा १ महिनाको अवधि चाहिन्छ । तर, यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नामकै लागि गठन गरिएका उपभोक्ता समितिकै मिलोमतेमा उक्त निमार्ण कार्य गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरे पनि काम भने ठेकेदारले गराइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।

मुसहरु महतोका अनुसार बलियो पानी ट्यांकी बनाउन कम्तीमा १ देखि २ महिनासम्म लाग्ने काम ठेकेदारले पानीमै धमाधम निर्माण गरिरहेको बताए । यो निर्माण कार्यकाे न त उपभोक्ता समिति को हो स्थानीयलाई जानकारी छ, न त ठेकेदार नै ।

‘निर्माण कार्य कसले गराइरहेको छ थाहा छैन । तर, चोहर्वाको एक जना बिहानै आउँछन् । निर्माण सामग्री खसाल्छन् अनि जान्छन्,’ उनले भने, ‘मेयर साहेबको गाउँको मान्छेले नै काम गराइरहेको देखिरहेको छु ।’

गोलबजार नगरपालिकामा हालसम्म ५४ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको इन्जिनियर नवीन कौशलले जनाएका छन् । उनले भने, ‘हामीले लिएको लक्ष्यअसार मसान्तसम्ममा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नेछौँ । करिब २५ प्रतिशत काम रनिङमा छ, यो पनि असारको अन्तिमसम्ममा सकिनेछ ।’

आर्थिक वर्षको अन्तमा हतारहतार बजेट सक्ने गरी हुने विकास निर्माणका कार्यको बेथिति चालु आर्थिक वर्षमा पनि देखिएको छ ।

एक प्राविधिकका अनुसार विकसित मुलुकले कुन काम कुन समयमा गर्ने भन्नेबारे निश्चित योजना बनाई त्यहीअनुसार कानुन तर्जुमा गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने योजना बने पनि कार्यान्वयन गराउन सकेका छैन ।

पछिल्लो समय जिल्लाका अधिकांश पालिकामा असारे विकास मौलाएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूकै कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय उपभोक्तालाई दबाबमा परेर अपारदर्शी ढंगले काम गर्न पल्केका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै कारण असारको मध्य समयमा काम गर्ने गरेको आरोप छ । असारमा योजना ल्याउने र त्यो पनि आफन्त र नजिककाहरूबाट काम गराउने प्रवृत्तिले पनि असारे विकासमा व्यापक अनियमितता हुने पुष्टि गरेको छ ।