काठमाडौँ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य अगाडि बढाउन पहल सुरु गरेको छ। प्राधिकरणका अधिकारीले शनिबार प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले बाँध र विद्युत्‌गृह निर्माणस्थल तथा डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गरेको हो।

टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिको सिमानामा पर्ने प्रस्ताव गरिएको बाँध निर्माणस्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युत्‌गृह निर्माणस्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायत ठाउँहरूको निरीक्षण गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

टोलीले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वितरणको हालसम्मको प्रगतिलगायत विषयमा समेत जानकारी लिएको थियो।

सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोजना निर्माणका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ। प्राधिकरणको नेतृत्वमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना पुनर्संरचना गर्न छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।

परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनानुसार आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर छ। हालको मूल्यमा पुनरवलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर छ। आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्ष तोकिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ। जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा र फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।

आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका आठ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्। तीमध्ये तीन हजार ५६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्।

गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ। बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरमा फैलनेछ। त्यसबाट धादिङका चार गाउँपालिका र एक नगरपालिका तथा गोरखाका चार गाउँपालिका प्रभावित हुनेछन्।

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।