काठमाडाैँ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहाेर व्यवस्थापनमा शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाकाे इजलासले शुल्क लिनु संविधानको धारा २२८ (२) धारा २३६, फोहाेरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ विपरीत देखिएको भन्दै उक्त आदेश गरेको हो ।

ककनी गाउँपालिकाले गत असार १९ काठमाडौँबाट बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहाेर लिएर आउने सानो गाडीसँग प्रतिपटक १ हजार र ठुला गाडीसँग १५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘ककनी गाउँपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा फोहाेरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन जानेसमेत देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगाे नलागेसम्म मिति २०८० असार १९ को गाउँपालिकाको उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।’

ककनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय विरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।