काठमाडाैँ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० ले व्यापारीको प्रवर्द्धन गर्ने बताएकी छिन् ।

आज बसेको समितिको बैठकको ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल’ कार्यक्रममा व्यापारीको हित अनुकूल नरहेको भन्ने सरोकारवाला निकायको तर्कप्रति उनले भनिन्, ‘विधेयक व्यापारी र उपभोक्ता दुवैको पक्षमा रहेर ल्याउने प्रयास गरिएको छ । विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन खोजिएकाले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी उपयुक्त सुझाव समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । विधेयकले व्यापारीलाई प्रवर्द्धन गर्छ ।’

विधेयक अपूर्ण भएको महसुस गरी समितिले यसलाई थप सुदृढीकरण बनाउन समन्वयनको भूमिका लिएको र छलफललाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा आमन्त्रित सरोकारवाला निकायबाट सिलिकन हायर प्रालि (मेरो अड्डा) का सह–संस्थापक तथा प्रवक्ता आलोक सुवेदीले एकै किसिमको व्यापारलाई धेरै कानुनले बाँधेको उल्लेख गर्दै विद्युतीय व्यापारलाई मजबुत बनाउन केन्द्रमा मात्र नभई स्थानीय तहसम्मको सहभागितामा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

पठाओ नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक असिममान सिंह बस्नेतले विधेयकले सेवा प्रदायकलाई संरक्षण नगरेको बताउँदै ठुला व्यवसायी मारमा पर्ने र साना व्यवसाय विस्थापित हुनाले विधेयकलाई परिमार्जन गरी व्यापारी उत्साहित बनाउनेतर्फ अनुकूल हुनपर्नेमा जोड दिए ।

दराज केमु प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले सरकारले साझा, मझौला व्यापारीको प्रबन्ध गरी दिगो रूपमा विद्युतीय व्यापारको संलग्नतामा ल्याउन तालिम उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

त्यस्तै हाम्रो बजार भेन्चर्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोहित तिवारीले वस्तु वा सेवाको मर्मत सम्भारको दायित्व मध्यस्थ व्यवसायको नभएकाले उक्त वस्तु तथा सेवाको ग्यारेन्टीको सर्त पालना गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा सरोकारवाला अन्य सदस्यले इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने व्यापार भने पनि सामाजिक सञ्जालबाट गरिने व्यवसायलाई नसमेटिएको गुनासो गर्दै विद्युतीय व्यापारी मध्यस्थकर्ताका रूपमा रहने हुनाले वस्तुमा उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नु पर्ने मिति र अन्य आवश्यक शर्तको प्रावधान हटाउनुपर्नेलगायत विषय छलफलमा राखे ।

उपभोक्ता हित संरक्षणका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सबै कानुन उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने हुनाले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखी थप छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए ।