लमजुङ ।

लमजुङमा पछिल्लो १० वर्षमा चितुवाको आक्रमणबाट २ सय बढि घरपालुवा जनवारमा क्षति पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय लमजुङको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म २०३ पशु चौपायमा क्षति पुगेको हो ।

कार्यालय लमजुङको तथ्यांक अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा चितुवाको आक्रमणबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६८ भेडाबाख्रामा क्षति पुगेको हो । पछिल्लो १० वर्षमा चितुवाको आक्रमणबाट १ सय ९५ भेडा बाख्रा, २ वटा गाईगोरु, र ६ वटा भैसीमा क्षति पुगेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा चितुवाको आक्रमणबाट सवैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७२ वटा घरपालुवा जनवारमा क्षति पुगेको छ । सो आर्थिक वर्षमा मात्रै ६८ वटा भेडा बाख्रा, चारवटा भैसीमा चितुवाले क्षति पु¥याएको कार्यालयको तथ्याँकले देखाउँछ ।

सो बाहेक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८ भेडा बाख्रा सहित ३० वटा घरपालुवा जनवार, ०७६/७७ मा १३, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १०, आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सात वटा घरपालुवा जनवारमा चितुवाले आक्रमण गरेर क्षति पु¥याएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७०/७१, आर्थिक वर्ष ०७२/७३ र आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एक एकवटा घरपालुवा जनवारमा चितुवाको आक्रमणबाट क्षति पुगेको छ ।

पछिल्लो समय बन्यजन्तुको व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, बासस्थान सुधारलगायत अन्य विविध विषय चुनौती बनेका डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन प्रमुख पूर्णेश्वर सुवेदीले बताए । जिल्लामा बर्षेनी घरपालुवा जनवारमा बन्यजन्तुको आक्रमण बढेपनि मानविय क्षति भने अहिलेसम्म भएको छैन ।

सरकारले बन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको निम्ति राहत प्रदान गर्न आधारहरु सहित निर्देशिका तयार गरेको छ । निर्देशिकामा मानवीय क्षति, पशुधनको क्षति, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, घर÷गोठको क्षति, खाद्यान्न बालीको क्षति र हिमाली क्षेत्र सम्वन्धी विशेष व्यवस्था जस्ता आधार रहेका छन् ।

सरकारले निर्देशिका बमोजिमको क्षेत्रीय वन निर्देशनालय मार्फत राहत उपलब्ध गराउदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै लमजुङमा चितुवा सहितको बन्यजन्तुको आक्रमणबाट क्षति पुगेका व्यक्तिहरुलाई ५ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँ राहात उपलब्ध गराएको थियो ।

जिल्लास्तरमा राहत उपलव्ध गराउनका लागि सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सिफारिस समिति हुन्छ । बन्यजन्तुबाट पीडित राहत सहयोग माग गर्ने व्यक्तिले घटना घटेको मितिले कम्तिमा ३५ दिनभित्र सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र वा डिभिजन वन कार्यालय समक्ष आवश्यक कागजातपत्र सहित निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

वन्यजन्तुको बासस्थानको राम्रो व्यवस्थापन गर्नसके मात्रै पनि बन्यजन्तुको आक्रमण न्युनिकरण गर्न सकिने सरोकारवालाहरु बताउछन् । वन्यजन्तु बाहिर ननिस्कने र स्थानीय बासिन्दालाई पनि वैकल्पिक आयको व्यवस्था गर्न सके जीविकोपार्जनका लागि जंगल जानु पर्ने बाध्यता हटाउन सके बन्यजन्तुको आक्रमणमा कमी हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।