४ दिनदेखिको निरन्तर वर्षाले मौसम चिसिएकाे यो बेला कुनै कुराको गरमागरम बहस छ भने त्यो हो – काठमाडौँमा उतारिएको मानव सागर र तुहाइएको शिक्षक आन्दोलन ।

बुधबार बिहानदेखि काठमाडौँको सडकमा देखिएको पुलकित उत्साह र गुन्जिएका गगनभेदी आवाज शुक्रबार साँझसँगै सदाका लागि धुमिल भएको छ। सहमतिका नाममा भद्दा मजाक गरेपछि हुने यस्तै हो ।

स्थानीय तहको मातहतमा बस्दै बसिन्नँ, उधारो सम्झौता मर्दै गरिन्नँ, अधिकार खनखन चाहिन्छ, कर्मचारीसँग वार्ता नै गरिन्नँ भनेर हंगामा मच्चाएको आन्दोलन यसरी तुहाइयो, जो भित्रभित्रै कुहिएको फर्सीको कथासँग मेल खान्छ। ज्वारभाटा झैँ उठेको आन्दोलन तुहाउन कुन ललिपपले काम गर्‍यो ? लेखिएको र भनिएको ७ बुँदे सहमतिले गम्भीर र दुरगामी प्रश्नहरू उब्जाएको छ।

असोज ३ गतेदेखि सुरु काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा अभूतपूर्व सर्वपक्षीय समर्थन प्राप्त भएको थियो । तर, त्यही आन्दोलनमा सहभागी केही पेसागत संघसंगठनका प्रतिनिधिलाई सडकमा नै छाडेर नेपाल शिक्षक महासंघ घर फर्किएको छ। यसले महासंघको गरिमामा यक्ष प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सरकारसँग गरिएको सहमतिलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भनेर महासंघले व्याख्या गरिरहेको छ । गम्भीर यो भूल भविष्यमा महासंघकै लागि अहितकर पक्का हुनेछ।

सहमति नै यस्तो ‘काइते’ भाषामा लेखियो भने कस्तो अधिकार स्थापित हुन्छ ? यो त सामान्य मानिसले बुझ्दैन नै। त्योभन्दा बढी गल्ती त देखाउनका लागि हतारोमा हजारौँ शिक्षक सडकमा उतार्नु हो।

केही शैक्षिक माफियादेखि बाहेक अधिकांश राजनीतिक दल, सिंगाे विद्यार्थी संगठनको ऐक्यबद्धता र समर्थन जुटेको आन्दोलन एकाएक किन सम्झौतामा विलीन भयो ? नेपालको भावी शैक्षिक उन्नयनमा उप्रान्त उठिरहने प्रश्न हो, यो । पेसागत अधिकारको आन्दोलनमा यस्तो समर्थन संयोगले मात्रै जुर्छ। यो इतिहासले पटकपटक प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हो।

शिर छेदन गरिएको गिँडलाई सग्लो शरीर मान्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो र त्यही बुझाइलाई उपलब्धि मान्ने हो भनेचाहिँ भन्न बाँकी केही रहन्न। तथापि, योचाहिँ किटेर भन्न सकिन्छ- आगामी दिनमा सरकारी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले अधिकार पाउँदैनन्। ७ बुँदे उधारो सहमतिले त्यसको स्पष्ट र दीर्घकालीन कालो रेखा कोरिसकेको छ।

असोज ५ को साँझमा गरिएको सहमति शर्मनाक कर्मको खसोखास प्रमाण र बौद्धिक वर्गको बेइज्जतको एउटा पुलिन्दा हो, जहाँ धोकाबाहेक केही छैन। भुलभुलैयामा पार्ने नेतृत्व अर्जुनदृष्टिका कारण यस्तो भयो भन्ने तागत अब कतिजना शिक्षक नेतासँग बाँकी छ ? पलपलमा उठिरहने प्रश्न यही हो।

अधिकारको आन्दोलनको नाममा दुरदराजबाट लालाबालासहितका हजारौँ शिक्षकलाई काठमाडौँको सडकमा उफारेर नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वले कुन बहादुरी प्रदर्शन गरेको? यो अर्को निरन्तर उठाइरहनुपर्ने र पेचिलो प्रश्न हो।

२०८० साल असोज ५ गते सरकारसँग गरिएको ७ बुँदे सहमतिलाई यति भन्न सकिन्छ – धोकाको पोकोभित्र विश्वासको पिण्ड हुन्छ । अन्यथा केही छैन। उपलब्धि भयो भनेर कसैले भन्छ भने त्यो सर्वांग नांगाे मानिस लाज छोपेको भ्रममा सडकमा रम्नु जस्तो मात्रै हो।

७ बुँदे सहमति भनिँदै छ, ६ बुँदा सार्वजनिक भएका छन् । सहमतिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी तथा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरको हस्ताक्षर छ। सहमतिपत्रमा अन्य उपस्थिति भनेर १५ जनाको सही छ।

नचाहेर पनि यो सहमतिले शिक्षक सधैँ हेपिने अवस्थाको दर्बिलो जग हालेको छ, जो नेपालको शैक्षिक इतिहासकै अशाेभनीय पाटो हो। यो भयो भाषिक रूपमा नेपाली शिक्षक ठगिएको पाटो। जसको परिणाम किमार्थ सुखद हुँदैन।

एउटा बुँदा सहमतिपत्रमा छँदै छैन, हस्ताक्षर गर्नेले बुँदा नम्बर ७ लाई ‘सातपत्रे’ बुँदा बनाएका छन् । त्यसैले यो ६ बुँदे सहमति होइन, सातपत्रे सम्झौता हो। महासंघ नेतृत्वको यो गम्भीर नियत हो। गरुडका अघि गुडुल्की पर्ने सर्प सरकारका अघि लल्याकलुलुक हुने महासंघलाई सरकार त्यही चाहन्थ्यो, उसले आफ्नो गुह्य र कुटिल मनोकांक्षा सहजै सिद्ध गर्‍यो।

सहमतिको बुँदा नम्बर २ ले अरू पाँच बुँदा र उपबुँदाको तेजोबध गरेको छ, प्राण हरण गरेको छ। सहमतिका हरेक बुँदा क्लिस्ट र अस्पष्ट छन् । हरेक बुँदामा द्विअर्थी भाषा छ ।

यहाँ २ नम्बर बुँदा हेरौँ- विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका (७ उपबुँदा कदेखि छसम्म ) व्यवस्थामा संसद्को सर्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास, सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधिबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने लेखिएको छ। यो को र कसले बुझ्ने भाषा हो ? सहमतिले उब्जाएको पहिलो गम्भीर प्रश्न यो हो।

सहमति नै यस्तो ‘काइते’ भाषामा लेखियो भने कस्तो अधिकार स्थापित हुन्छ ? यो त सामान्य मानिसले बुझ्दैन नै। त्योभन्दा बढी गल्ती त देखाउनका लागि हतारोमा हजारौँ शिक्षक सडकमा उतार्नु हो। यस्तो बुँदा समावेश गरिएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको संसद्ले जे गरे पनि अक्षरशः मान्छौँ भनेर ल्याप्चे लगाउनु हो।

यो बुँदामा सहजीकरण गर्ने भन्ने वाक्यांश छ, यदि सहजीकरण भएन भने महासंघले फेरि आन्दोलन गर्न सक्छ ? कि सबै शिक्षक घर बधुवा मजदुर भएर बस्ने ? सहमतिले खडा गरेको अर्को प्रश्न हो।

नचाहेर पनि यो सहमतिले शिक्षक सधैँ हेपिने अवस्थाको दर्बिलो जग हालेको छ, जो नेपालको शैक्षिक इतिहासकै अशाेभनीय पाटो हो। यो भयो भाषिक रूपमा नेपाली शिक्षक ठगिएको पाटो। जसको परिणाम किमार्थ सुखद हुँदैन।

यो बुँदामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको संसदमा नै पूर्ण रूपमा निर्भर भयौँ भन्नु हो। कानुन निर्माण गर्ने सर्वाेच्च निकायमा निर्भर हुनु कानुनी वैधता हो। यति कुरा स्वीकार गरिएको हो भने संसद्मा दर्ता मात्रै भएको ऐनका विषयमा कोकोहोलो किन गरेको, कसको उक्साहटमा गरेको ? यो हतारोले एउटा कुरा प्रवाह गरेको छ – हामी सतही रूपमा शक्तिशाली छौँ भन्ने सन्देश ।

अब जे हुन्छ, संसद्बाटै हुन्छ। सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि विरोध गर्ने वैधानिक बाटो शिक्षक महासंघले गुमाइसकेको छ। संसद्ले राम्रो गरे राम्रो हुने हो, नराम्रो गरे त्यो चुपचाप सहनुको विकल्प नै छैन।

माग सम्बोधन गरिएको भनिएको सहमतिपत्र एउटै स्वरुपमा छैन। कतै टाइप कतै हस्तलिखित अक्षर । हस्ताक्षर गरेका दुइटा नाम हस्तलिखित छन्, त्यो पनि अस्पष्ट । अन्तिमबाट दोस्रो नाम टीकाप्रसाद न्यौपानेको छ । अन्तिमको नाम जो बुझिँदै, बुझिँदैन।

महासंघ ‘खाए खा नखाए घिच्’को अवस्थामा पुगेको छ। सम्माजनक र मर्यादित पेसामा रहेका गुरुबा/गुरुमालाई यहाँभन्दा बढी भन्नुको खास अर्थ हुँदैन। यो सहमतिमा कमजोरीको चाङ नै छ। समयक्रममा यसको समीक्षा अवश्य हुने नै छ।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्नकै लागि हतारो गरेको देख्दा शिक्षक आफैँले आफैँलाई निमिट्यान्न पारेका दृश्य पर्दामा छर्लंग पारिदिएको छ ।

माग सम्बोधन गरिएको भनिएको सहमतिपत्र एउटै स्वरुपमा छैन। कतै टाइप कतै हस्तलिखित अक्षर । हस्ताक्षर गरेका दुइटा नाम हस्तलिखित छन्, त्यो पनि अस्पष्ट । अन्तिमबाट दोस्रो नाम टीकाप्रसाद न्यौपानेको छ । अन्तिमको नाम जो बुझिँदै, बुझिँदैन।

आशंका नगरौँ, सहमति कार्यान्वयन होस्, शुभेच्छा । तर, कुनै कारणले विवाद भयो र सहमति कार्यान्वयन भएन र झन्झट सिर्जना भयो भने कानुनी रूपमा यो सहमतिपत्र त्रुटिपूर्ण नठहर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

प्रगतिशील राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्षको नामको पहिलो अक्षर केरमेट गरिएको हस्तलिखित छ, अरू टाइप। लक्षीराम ढकाल कुन संगठनका अध्यक्ष हुन् अस्पष्ट छ। अन्तिम वाक्य हस्तलिखित र केरमेट गरिएको छ, अरू टाइप।

हाम्रो हात समाएर राम्रो र स्पष्ट लेख भन्ने सम्मानित वर्गले यति सामान्य कुरामा ध्यान नदिनुको रहस्य के ? यो सितिमिति गरिएको सहमति होइन। २०२८ सालको शिक्षा ऐन विस्थापित गरेर नयाँ ऐन बन्नुअगावै अधिकार प्रत्याभूतिका लागि गरिएको सहमति र हस्ताक्षर हो। समयको हिसाबले ५२ वर्षपछि बन्न लागेको ऐन हो। गर या मर को कठोर मोड र अवस्थामा यस्तो हेल्चेक्र्याइँ केका लागि र किन गरियो ?

आफूलाई महान र बुझक्कड सम्झेर त्यही आत्मरतिमा रमाउने शिक्षक नेताहरूले अवश्य भन्नुहुनेछ – नहुनुभन्दा कानो मामा जाति । यो लेखमा शरीरिक अवस्थाको प्रसंग उठाएर कसैलाई होच्याउन र अपमान गर्न खोजिएको पटक्कै होइन। त्यस्तो नबुझिदिन विनम्र आग्रह।

हिजो सरकारसँग गरिएका ३० र ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको सफा चित्र सामुन्नेमा हुँदाहुँदै कानो मामा सधैँका लागि घाँडो हुन्छ भन्ने चाहिँ किन नबुझेको ? केही सहयात्रीलाई सडकमै छाडेर हिँडेको महासंघले यसको सार्वजनिक जबाफ दिनु पर्छ। अन्यथा उसको एकीकृत शक्ति क्षयीकरण हुनेछ।

यो आन्दोलनको कुनै उपलब्धि नै छैन भन्नहुँदैन। रहस्यमा रहेकादेखि बाहेक दुइटा उपलब्धि हात लागेका छन्। संसदीय सर्वाेच्चतालाई बिनाहिच्किचाहट स्वीकार्ने र आफ्नो अधिकारलाई तिलाञ्जली दिएरै भए पनि सरकारी विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीको पढाइ धेरै दिन अवरुद्ध गर्न चाहँदैनन् भन्ने।

उद्देश्य एउटा प्राप्ति अर्कै भए पनि आन्दोलनको अनुत्पादक ‘सेफल्यान्डिङ’ गरेर कर्म क्षेत्रमा फर्किएका शिक्षकले २ दिन रोकिएको विद्यार्थीको पढाइ बिदाका दिनमा अवश्य पूर्ण गर्नेछन्। पछिल्लो शिक्षक आन्दोलनको यो चाहिँ देखिने र हाताहाती उपलब्धि हो।

अन्त्यमा, नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षकका वैचारिक तथा पेसागत संघ – संगठनसँग अब अधिकारको आन्दोलन गर्छौँ भन्ने तागत लामै समयसम्मका लागि सकिएको छ। तुरुन्तै सडकमा जाने नैतिक धरातल कमजोर मात्र होइन, क्षतविक्षत भएको छ।

धोकाको दलदलमा भासिएको यही धरातलमा टेकेर अहिलेको जस्तो मानव सागर काठमाडौँमा फेरि उतार्छौँ भन्ने भ्रम कसैले नपालौँ। यदि यस्तो सम्झिने प्रयत्न गरियो भने त्यो दिवास्वप्न हुनेछ।