काठमाडौँ ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको छ । विधेयकमा क्रमशः राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र चौथो नम्बरमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम राखिएको छ ।

यसअघि १०औँ स्थानमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरको मर्यादाक्रम घटेर १७औँ स्थानमा झरेको छ भने १५ औँ स्थानमा रहेको नगरपालिकाका मेयरको मर्यादाक्रम पनि घटेर १८औँ स्थानमा पुगेको छ । त्यस्तै, १६औँ स्थानमा रहेको गाउँपालिका अध्यक्षको मर्यादाक्रम २ स्थान घटेर १८औँ स्थानमा पुगेको छ ।

यसरी स्थानीय तहका प्रमुखहरूको मर्यादाक्रम घटाउँदा सरकारले स्थानीय तहलाई नै अपमान गरेको मेयरहरूको बुझाइ छ । कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू त पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको मर्यादाक्रमलाई नै सरकारले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गर्छन् ।

संविधानले ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरिरहँदा स्थानीय सरकारलाई तल्लो स्तरका रूपमा हेर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् । संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने सवालमा यस्तै विषयले आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना हुने र केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीचको दुरी बढ्ने राजनीतिक विश्लेषक डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत बताउँछन् ।

त्यस्तै, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले पनि सरकारको यो कदम गलत भएको बताएका छन् । धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जुले त यो मर्यादा घटाउँदा राज्यलाई के फाइदा भयो ? भनेर सरकारतर्फ प्रश्न तेस्र्याएका छन् ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय पूर्वसांसद् र सांसद्हरू नै चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । यस हिसाबमा पनि स्थानीय तहको महत्व प्रष्ट हुन्छ । तर, अहिलेको मर्यादाक्रमले त महानगरका प्रमुखलाई प्रदेश सरकारका पूर्व सहायक मन्त्रीसरहको हैसियतमा राखेको छ ।

त्यस्तै, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखहरूलाई माध्यमिक तहको शिक्षक र सहायक रथीको लहरमा राखिएको छ ।

यसले पनि स्थानीय तह र त्यहाँका नेतृत्व वर्गमा जनप्रतिनिधि हुनुको गौरवलाई घटाउने देखिन्छ । संविधानले नै एउटा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार पालिकाको कार्यपालिकालाई दिएको छ र कार्यपालिकाको प्रमुख

त्यही पालिका प्रमुख हुने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसरी हेर्दा अहिलेको प्रस्तावित मर्यादाक्रमअनुसार स्थानीय सरकारलाई संविधानविपरीत व्यवहार भएको बस्नेत बताउँछन् ।

‘स्थानीय सरकार भनेको संवैधानिक सरकार हो । संवैधानिक सरकारको हैसियत ठुलो हुनु भनेको राजकीय शक्ति बढ्नु हो । अब मेयरकै मर्यादा घटाएर तल पुर्‍याएपछि त उसमा काम गर्ने इनर्जी नै आउँदैन नि !,’ ब्याञ्जु भन्छन्, ‘कायम रहेको मर्यादाक्रम घटाउनु राज्यका लागि फाइदाजनक विषय होइन । राज्यले राजकीय शक्ति निर्माण गर्ने हो । त्यसलाई बेवास्ता र अमर्यादित बनाउने होइन । सरकार यसमा सचेत हुनुपर्छ ।’

उता, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा हेर्ने अधिकृत तहका कर्मचारीहरूलाई अहिलेको मर्यादाक्रमले अन्तिम तह अर्थात् २१औँ स्थानमा पुर्‍याएको छ भने उनीहरूमातहत रहने माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूलाई भने २ स्थान माथि अर्थात् १९औँ तहमा राखेको छ ।

यसरी नियामक निकायलाई नै तल पार्दा भविष्यमा विभेद र कार्यसञ्चालनमा समस्या हुने कर्मचारीहरूको धारणा छ । मोरङका एक स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख यो अभ्यास सरासर गलत भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो काम भनेको पालिकाका विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने, शिक्षकहरूलाई सचेत गराउने र समग्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रयत्न गर्ने हो । अब हामीले नियमन गर्ने शिक्षकलाई नै हामीभन्दा माथिको मर्यादामा राखेपछि अवस्था के होला ?,’ उनी भन्छन्, ‘मर्यादाक्रममा शिक्षक नै हामीभन्दा माथि छन्, अब उनीहरूले हामीले भनेको टेर्लान् त ? मर्यादाक्रमले गर्दा पनि हामी उनीहरूका अगाडि निरीह हुनुपर्ने अवस्था छ ।’

यस्ता विषयमा ध्यान नपुर्‍याउँदा भविष्यमा समस्या पर्ने वातावरण सरकार आफैँले निर्माण गर्दै छ । शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने नाममा सरकारले गलत अभ्यास गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । मर्यादाक्रम बनाउने विषयमा सरकारले माथिल्लो तह मात्र हेरेको, तर भविष्यमा आउने समस्या र यसले कार्यसञ्चालनमा पार्ने समस्याको विषयमा नसोचेको उनीहरूको आरोप छ ।

त्यस्तै, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि अहिलेको प्रस्तावित मर्यादाक्रम राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट ल्याइएको जस्तो देखिने भन्दै आलोचना गरेका छन् । साथै, मर्यादाक्रम जस्तो संवेदनशील विषयलाई घरिघरि परिवर्तन गर्न नहुने उनको तर्क छ ।