काठमाडौँ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक शिथिलताका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा सहजीकरण गर्ने भएकाे छ ।

शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षकाे मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने बताएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने जनाएको छ ।

बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ भने नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

यस्तै, लघुवित्तबारे पछिल्लो समय देखिएका असहजता समाधानका लागि सल्लाहकार समिति बनाइने भएकाे छ । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने उल्लेख छ ।

भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा दिँदा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।