निजी कृषि फार्मले ३ करोडमा बनाएको वधशाला बन्द

निजी कृषि फार्मले ३ करोडमा बनाएको वधशाला बन्द


पर्वत ।

कुखुराको सफा र स्वस्थ्यकर मासु उत्पादन गरी उपभोक्तालाई वितरण गर्ने उद्देश्यले पर्वतमा स्थापना गरिएको वधशाला लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छ ।

कुश्मा नगरपालिका–४ स्थित अर्मादीमा एक निजी कृषि फार्मले तीन करोड रूपैयाँ लागतमा स्थापना गरेको वधशाला प्रयोगविहीन बनेको हो । स्थानीय किसान लालबहादुर हरिजनले तीन करोड रूपैयाँको लगानीमा वधशाला स्थापना गरेका थिए ।

किसान हरिजनले पाँच वर्ष पहिले इटलीबाट खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको वधशालातर्फ मासु उत्पादक र विक्रेताको आकर्षण हुन नसक्दा बन्द गर्नुपरेको हो । वधशाला ऐन, २०५५ लागू गर्न सरकारले कुनै चासो नदेखाउँदा समस्या भएको हरिजनले बताए ।

कुखुराको मासु अव्यवस्थित रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको अवस्थामा आधुनिक स्वचालित मेसिन रहेको वधशाला बन्द गर्नुपरेको भन्दै यसको सञ्चालनमा सरोकारवाला निकायले चासो दिनुपर्ने बताए ।

विसं २०७५ देखि करिब १५ रोपनी क्षेत्रफलमा धवलागिरि एकीकृत कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आएका किसान हरिजनले कुखुरापालन व्यवसायसँगै माछापालन र तरकारीखेती गर्दै आएका छन् ।

बधशाला सञ्चालनमा आएको केही महिनासम्म आफूले पालन गरेका कुखुराको मासु उत्पादन गरेको भए पनि अन्य कुखुरापालक कृषक, मासु विक्रेता र सरोकारवालाले स्वच्छ मासु उत्पादनमा चासो नदेखाएको किसान हरिजनको गुनासो छ ।

किसान हरिजनका अनुसार वधशालाको क्षमता प्रतिघण्टा दुई सय २० वटा कुखुरा वध गर्ने रहेको छ । आधुनिक वधशालामा व्यवस्थापन गरिने कुखुराको मासु बाह्य स्थानमा तयार गरिनेभन्दा स्वच्छ, सफा र स्वस्थकर हुन्छ । मासु काटमार गर्न प्रयोग हुने स्वचालित मेशीनमा खिया नलाग्ने स्टिलको प्रयोग हुन्छ भने कुखरा सफा गर्न प्रयोग हुने पानीसमेत स्वच्छ प्रयोग हुने, झिङ्गा र धुँवाधुलो नहुनेगरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेरमात्र स्वस्थकर मासु तयार हुने हरिजनको भनाइ छ ।

भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पर्वतका अनुसार जिल्लाभर कुखुराको मासु बिक्री पसलको सङ्ख्या करिब दुई सयको हाराहारीमा छ । माछामासुको वार्षिक उत्पादन दुई हजार ८४ मेट्रिक टन रहेकामा बिक्री हुने मासु ७० प्रतिशत कुखुराको रहेको छ ।

कुखुराको मासु बिक्री गरिनु पहिले जिउँदो कुखुराको स्वास्थ्य परीक्षण हुने व्यवस्था नरहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्र पर्वतका प्रमुख रामजी पौडेलले पशु वधशाला ऐन, २०५५ लागू हुन नसक्दा आधुनिक वधशाला सञ्चालक किसानलाई समस्या परेको बताए ।