काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खुला प्रतिष्पर्धाबाट समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले परिषद्को उपाध्यक्ष पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हाे ।

बैठकले समाज कल्याण परिषदमा पुराना कानुन भएकाले तत्काल नयाँ एकीकृत कानुनको मस्यौदा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्न र ५० हजार गैरसरकारी संस्थामाथि अध्ययन अनुसन्धान गरी राष्ट्रको औचित्यका आधारमा स्पष्ट नीति तयार निर्देशन दिएको छ।

बैठकले संघसंस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तहको स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्न र कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि तहमार्फत विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले समाज कल्याण परिषद्को सबै भौतिक सम्पत्तिको प्रयोगको अवस्थाका बारेमा तीन महिनाभित्रै श्वेत पत्र जारी गर्न र नियामक र अनुगमनका नाममा विगत ५ वर्षमा सरकारी कर्मचारी, परिषद्का कर्मचारी, पदाधिकारीहरूले अनुगमनका लागि लिएको रकमको पूर्ण विवरण एक महिनाभित्रै समितिमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिइएको सभापति पोखरेलले बताए।

बैठकमा समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले समाज कल्याण परिषदले देश बिगार्ने काम गरेकाले यसलाई खारेज गरेर नयाँ संस्था स्थापना गर्नुपर्ने बताए। परिषद्मा भ्रष्टाचार व्याप्त भए पनि कर्मचारीले यसलाई ढाकछोप गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए। सिंहले धारणा राखेर निस्कन लाग्दा परिषद्की बोर्ड सदस्य सुशीला केसीले जवाफ सुनेर जान सुझाव दिँदा विवाद भएको थियो।

विवादपछि सभापति पोखरेलले असंसदीय गतिविधि गरेको भन्दै केसीलाई बैठक बाहिर निस्कन निर्देशन दिएका थिए। समिति बैठकले गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यक्रम स्वीकृति फरक-फरक निकायलाई दिन पनि निर्देशन दिएको छ।